खोज खबर ३६३
सिमा वा अधिकार
क्षेत्र नाघ्दा
पृथ्वीमा रहे भएका जे जती
जीवित वा निर्जिव बस्तुहरु छन ती सबै प्रकृतिका उपज हुन। ती सबैलाइ प्रकृतिले नै
सन्तुलन कायम गरी रहन केहि न केहि शक्ति, क्षमता
र सिमा तथा क्षेत्राअधिकार प्रदान गरेकै हुन्छ। निर्धारित वा तोकिएको अधिकार
क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कोहि कसैले पनि अधिकारको प्रयोग गर्न पाउदैन । यहि नियमको
परिधि भित्र रहि ब्यक्तिले होस वा राज्यले होस आफ्नो हक र अधिकार तथा संस्कार र
संस्कृतिको वा धर्मको प्रयोग गर्नु पर्दछ। कोही कसैले अटेर गरी त्यो प्राकृतिक
नियमको उल्लंघन गरी हाले पनि त्यो मान्य हुदैन।सबैले आफुलाइ तोकिएको अधिकार
क्षेत्र भित्र रहेर मात्र कामकारवाइ अगाडी बढाउनु नै बुद्धिमानी ठहर्छ। यसको नमूना
हाल नेपालमा भएको राजनैतिक उथल पुथलबाट स्पष्ट हुन्छ। अधिकार क्षेत्र वा सिमा
नाघ्दा को कहाँ थियो र कहाँ पुग्यो। मानिस जतिसुकै बुद्धिमानी र सभ्य तथा चेतनसिल
हुँ भने पनि उसमा केहि न केहि मात्रामा केहि न केहिको लोभ, लालचा ,अहमता
तथा कलुषित र दुषित भावना रहेकै हुन्छ। यो शास्वत छ।यसैका कारण मानिसहोस वा राज्य
आफ्नोक्षेत्र भन्दा बाहिर पुग्छन। अनि त्यहा अनेक किसिमका घटना घटन गै वाद विवाद र
झै झगडा वा मुद्धा मामिला हुन जान्छन। सुरु सुरुमा यस्ता मुद्धा मामिला गाँउका
जान्ने सुन्ने र ठूलाबडाले दवाव र प्रभाव देखाइ समाधान गर्दै आएता पनि त्यहा हुने निर्णयले
पिडितलाइ न्याय दिन नसक्ने हुदा र राज्य नै अशक्त र पिडितहरुको एक मात्र संरक्षक
तथा सहारा भएकोले समानरुपमा नागरिकहरुलाइ न्याय दिन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम
र अधिकार सम्पन्न एक छुट्टै निकायको रुपमा राज्यहरुले अदालतहरुको स्थापना गर्न
पुगेका हुन।
आजको कानूनको मौलिक सिद्धान्त अनुसार अन्तर्राष्टिय सिमानामा बाहेक
अन्यत्र जहासुकै अधिकारको ब्यबस्था गरिएको हुन्छ र भनिन्छ पनि जहाँ अधिकारको
ब्यबस्था गरिएको हुन्छ त्यहा उपचारको ब्यबस्था पनि गरिएको हुन्छ। अधिकार र उपचार
एउटै सिक्काका दुइ पाटा हुन। यिनलाइ अलग गर्न सकिदैन । कानून द्वारा अन्यत्र
ब्यबस्था गरिए बाहेक मर्का पर्ने वा अन्यायमा पर्ने तथा क्षती पुग्ने ब्यक्तिलाइ
सक्षम अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने अधिकार हुन्छ। यसलाइ नेपालको कानूनी ब्यबस्थाले
पनि अंगिकार गरेको छ ।नेपालमा देवानी र फौजदारी मुद्धा सुनुवाइ गर्ने छूट्टा
छुट्टै व्यबस्था नभएकोले दुवै प्रकृतिका मुद्धाको सुनुवाइ एउटै अदालतबाट हुन्छ।
अवस्था र मुद्धाको प्रकृति हेरी केहि मुद्धाहरु अर्धन्यायिक निकायहरुलाइ पनि
सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । त्यहि अधिकार क्षेत्रले नै मुद्धाको सुनुवाइ
र निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। कानूनले स्पष्ट रुपमा व्याख्या र व्यबस्था
नगरेकोमा त्यो अदालतकै अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुन्छ। मुद्धाका पक्षहरुको
सहमतिले अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्न झिक्न थपघट गर्न सकिदैन। अधिकार क्षेत्र नभएको
अदालतले गरेको निर्णय पनी मान्य हुदैन । अदालतले पनी आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएकोमा
मात्र निर्णय गर्नु पर्दछ । न्यायिक कारवाइ सामान्यतया अदालतको क्षेत्राधिकार
भित्र पर्दछ। कुनै पनि अड्डाअदालतलाइ अधिकार प्रदान गर्ने र झिक्ने कुरा कानून
द्वारा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको हुन्छ। एउटा किसिमको वा विषयको मुद्धा हेर्न
अधिकार पाएको ब्यक्तिले त्यसबाहेकका अरु मुद्धा हेर्नु हुदैन । अधिकार क्षेत्र
सम्बन्धि कुराहरु लगायतका कानूनमा भएका सबै ब्यबस्थाहरु सबै नागरिकले जान्नु र बुझ्नु
पर्दछ र निर्णय दिने ब्यक्तिले अधिकार दिने ऐनको पनि उल्लेख गर्नु पर्दछ।
कानूनमा शंसोधन भए पनि
एउटा अदालतमा दायर भएको मुद्धा अर्को अदालतको अधिकार क्षेत्र कानूनले अर्को
निकायमा सर्ने किटानी ब्यबस्था नगरे सम्म सर्दैन । सोहि अदालतबाट दायर हुदा को
कानूनको आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ।विदेशी तत्व समावेस भएको मुद्धामा निजी
अन्तर्राष्ट्रीय कानूनको सहारा लिइन्छ। निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त
अनुसार कुनै ब्यक्तिको अचल सम्पत्ति अन्य मुलुकमा रहेकोमा दुइ राज्यबिचको अन्य
सन्धि वा संझौता रहेछ भने त्यस्तो अचल सम्पत्तिको हकमा जुन देशमा त्यो सम्पत्ति
रहेको छ त्यसै देशको कानून बमोजिम हुन्छ। नेपालको वर्तमानको मुलुकी देवानी
कार्यविधि संहिता २०७४को परिच्छेद ३ मा दफा १६ देखी २७ सम्ममा यस अधिकार क्षेत्र
सम्बन्धी ब्यबस्था गरिएको छ।जसअनुसार मुद्धाको कारवाहि सुनुवाइ र किनारा गर्न कुनै
पनि अदालतलाइ कानून बमोजिम अधिकार क्षेत्र हुनु पर्ने नभएमा बदर हुने। निर्णय
गर्दा पनि कुन कानून अन्तर्गत अधिकार क्षेत्र भएको हो त्यो फैसलामा खुलाउनु पर्ने
। मुद्धाको सुरु कारवाहि सुनुवाइ र किनारा
गर्ने त्यसउपर पुनरावेदन सुन्ने मुद्धा दोहर्याउने वा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार
कानूनमा व्यबस्था भएबमोजिम सम्बन्धित अदालतलाइ हुनु पर्ने ब्यबस्था छ। उक्त
कार्यबिधि संहिताको दफा १८ र अन्य दफाहरुमा मा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र
निम्नानुसार हुने उल्लेख छ।
१)
मुद्धाको
विषय बस्तुको प्रकृतिले स्थलगत रुपमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने अवस्था भएको कुनै पनि
अचल सम्पत्ति सम्बन्धि विषय सुविधाभार, कुलो, साँध सम्बन्धि मुद्धा र फिरादपत्रबाट घर जग्गा
वा सम्पत्ति जाच्नुपर्ने देखिएको मुद्धाको कारवाइ सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार
त्यस्तो घर जग्गा वा सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाइ हुने ।
२)
माथि
उल्लेखित मुद्धाका अतिरिक्त देहायका मुद्धाको समेत कारवाइ सुनुवाइ र किनारा गर्ने
अधिकार पनि त्यस्तो सम्पत्ति रहेको जिल्ला अदालतलाइ हुने।
क)
बहाल बाली वा बिगोको प्रश्न समावेस भएको वा
सम्पत्तिको स्वामित्व भोगचलन वा हक बेहक सम्बन्धी ।
ख)
अचल
सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा निखन्ने सम्बन्धी ।
ग)
अचल
सम्पत्ति बाँडफाट सम्बन्धी ।
घ)
अचल सम्पत्ति
धितो बन्धकमा राख्ने भोग्ने चलन चलाउने सम्बन्धी ।
ङ)
अचल
सम्पत्ति उपरको कुनै सरोकार वा सर्त सम्बन्धि ।
च)
अचल
सम्पत्तिसगँ सम्बन्धित क्षतिपुर्ति सम्बन्धी।
३)
माथि १
र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ता पनि अंश मुद्धा वादी वा प्रतिवादी रहेको जिल्ला
मध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दायर हुन्छ सोही जिल्ला अदालतलाइ मुद्धाको
कारवाही सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।
४)
प्रतिवादी
रहेको वा बसोबास तथा काम भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाइ मुद्धाको कारवाही सुनवाइ र
किनारा गर्ने अधिकार हुने ।
५)
विदेशमा
भएको लेनदेन ब्यबहार वा करार सम्बन्धि विषयमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्धा दायर
गर्न सक्ने गरी त्यस्तो ब्यबहार सम्बन्धि लिखत वा करारमा उल्लेख भएकोमा वादी वा
प्रतिबादी बसोबास गरेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाइ वा तोकेको जिल्ला अदालतलाइ त्यस्तो
मुद्धाको कारवाहि सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।
६)
नेपाली
वायुयान वा पानी जहाज बाहिर रहेको अबस्थामा भएको कारोवार सम्बन्धि मुद्धाको
कारवाही सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार पनि
माथि दफा ५मा उल्लेख गरिए जस्तै गरीनेपालको अदालतलाइ हुने ।
७)
कुनै
मुद्धाको कारवाही सुनुवाइ र किनारा गर्न कानून बमोनिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाइ
अधिकार क्षेत्र नतोकिएको वा त्यस्तो अदालत गठन नभएको मा पनी त्यस्तो मुद्धामा
कारवाही सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाइ हुनेछ ।
बुद्धिसागर बराल
बेसिशहर ८ लमजुङ
मितिः२०७८।४।१२
