खोजखबर ३६८
नेपालका राजनीतिक दल
राजनीति नीतिहरुको पनि नीति हो। यसलाइ राज्य संचालनको
नीति वा राज्यको छाता पनि भनिन्छ। राजनीति संस्कारयुक्त ,स्पष्ट र स्वच्छ तथा स्थिर भयो भने मुलुकले
अग्रगती लिन र जनता सुसभ्य तथा क्षमतावान हुन समय लाग्दैन । जब राजनीतिमा जालझेल
ढुलमुल र अस्थिरता हुन्छ मुलुकले अधोगती लिन थाल्यो भन्ने बुझ्दा हुन्छ।
राजनीतिलाइ परिचालन गर्ने साधन वा हतियार भनेका राजनीतिक दलहरु हुन। यिनीहरुमा
देखिने गुटबन्दी, बेमेल, बिवाद
र वैमनष्य तथा झगडाले देशले ठुलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्दछ। अझ एउटै दल भित्रको आन्तरिक विवादले त झन मुलुकलाइ
डुवाउनु डुवाउ छ। यस्तै भएको छ नेपालको आजको राजनीतिक आकाशमा। मानिसले मुलुकको
संबिधान तथा ऐन कानून नबुझीकन गल्ति र कमजोरी गर्नुलाइ सामान्यरुपमा लिन सकिन्छ तर
बुझी बुझीकन नबुझे झै गर्नेको उपचार हुन कठिन हुने रहेछ। यस्ताले आफु लाइ त
बिगार्छन बिगार्छन अरुलाइपनी भडखालोमा हाल्दा रहेछन। यहि रोगले गर्दा हाल नेपाली
जन्ता रुनु न हास्नु भएका छन। राजनीति भन्ने बस्तु बिश्वको सेरी फेरो सम्म पुगि गहन
सुझबुझ र सागर जत्तिकै गहिरो चिन्तनबाट दुर
दृष्टिका साथ चल्ने बस्तु हो । न की क्षणिक ब्यक्तिगत स्वार्थ अहंकार र सतही अल्प
चिन्तनबाट। महादेवलाइ गणेशले घुमे झै गरी गुणगान र वजान गरी वरिपरी मात्र घुमी
फोटो खिचाउनेलाइ रावनीतिको बाहिरी घेरा सम्मको वास्तविकता कसरी थाहा हुने । त्यसमा
पनि दाइजो नै पाए झै गरी सधै एउटै पदमा बसि रहन चाहने लाइ। बिरबलको खिचडी पकाउन
सजिलो छैन र सहज किसिमले त्यो पाक्दैन पनि ।सधै र सबै नेपालीहरु पक्कै पनि बिरबलका
बादशाह हैनन र छैनन होला। घाउँ लागे पछी उपचार खोज्नु भन्दा पक्कै पनि घाँउ लाग्नै
नदिदा उत्तम हुन्थ्यो होला। आफै नांगै भै सक्दा पनि अझै चिन्तन र ब्यबहारमा फरक
नदेखिनु भनेको के को पराकाष्टा हो त्यो भने अझै बुझ्न सकिएको छैन। यस्तै यस्तै
भएको छ आजका नेपालका राजनीतिक दलहरुको सोचाइ र बुझाइमा। नेपाली जनता खेलौना बनेका
छन। उनिहरुलाइ नै थाहा छैन उनिहरु कस्का हुन कस्का होइनन। जसलाइ भनेर गएका थिए उहि
बिरानु भएको छ अथबा “जो भनि गयो उ उठि
गयो को भनी बसनी” भएको छ। आजका
स्वाभिमानी नेपाली जनताको यो वास्तविकता र
यथार्थता हो। नेपालमा आज संविधान र ऐन कानून तथा यसको अभिभावक र संरक्षक नभएको अनुभुति भै रहेको छ।जसले जहा बसेर
जे गरी दिए पनि भएको छ।
हुनत नेपालमा वि सं १९९३साल जेष्ठ २० गते
प्रजापरिषद ,२००३सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस ,२००५ सालमा नेपाली कांग्रेस, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, २००७सालमा गोरखा परिषद हुदै आज सम्म आइ पुग्दा
नेपालमा निर्वाचन आयोगको २०७७।६।७ सम्मको अध्यावधिक रिकर्ड अनुसार १३२ वटा तथा२०७८साल भाद्र ९ गते सम्म आइ पुग्दा १६७
राजनैतिक दलहरु दर्ता भै १२१ वटा दलहरु कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ। राजनैतिक
दलको गठन, दर्ता र संचालन
सम्बन्धि प्रकृयालाइ ब्यबस्थित गर्न र यिनिहरुको
काम कर्तब्य र अधिकार तथा पालना गर्नु पर्ने आचार संहिताको बिषयमा जिम्वेवार बनाउन
संबिधान देखि ऐन कानूनहरु समेत बनेका छन र समयानुकुल संशोधन पनि हुदै राजनैतिक दल
सम्बन्धि ऐन २०७३ आएर २०७४मा पहिलो संशोधन र केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५
बाट समेत संशोधन भै सकेको छ। यसै गरी हालै मात्र जारी भएको अध्यादेश अनुसार
राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमावली दोस्रो शंसोधन २०७८ समेत गत भाद्र २ गते
राजपत्रमा प्रकाशित भै कार्यान्वयन समेत भै सकेको छ। तर पनि
नेपालका राजनैतिक दलहरुको चरित्रको त के कुरा गर्ने स्वभावमा र व्यवहारमा पनि केहि पनि परिवर्तन आएको छैन। सिद्धान्त एकातिर
हुन्छ भने वोली र ब्यबहार तथा काम अर्कै तिर। ऐन नियम तथा नीति र बिधान नै आफु
अनुकुलका बन्ने र बनाउने गरिएका छन।
“समान राजनीतिक बिचार धारा ,दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध ब्यक्तिहरुले
संबिधान र यस ऐनको अधिनमा रहि नेपाली जन्ताले आफ्ना राजनीतिक काम कारवाही संचालन
गर्न , राजनीतिक दल गठन गर्न सक्ने छन। दल गठन गर्दा
दलको घोषणा पत्र तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्दछ। आफ्नो उद्धेस्य र कार्यक्रम
प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग जुटाउन त्यसको प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन
सक्नेछ। दल दर्ता गर्नको लागि दलको प्रमुख पदाधिकारीले केन्द्रिय समितिको निर्णय
सहित दलको बिधान घोषणा पत्र झण्डा र चिन्हको नमूना कम्तिमा ५०० जना नेपाली
मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिवद्धता पत्र र निजहरुको नागरिकता
वा मतदाता परिचय पत्रको प्रमाणिक प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर अर्को दलको सदस्य
नभएको भनि गरेको उद्घोषण पत्र ,२१ सदस्सिय
केन्द्रिय समितिको ब्यबस्था र निर्वाचन आयोगले आबश्यक ठानिएका अन्य विवरण र कागजात
सहितको अनुसुचिमा उल्लेख भए बमोजिमको निवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्दछ। निर्वाचन
आयोगले आबश्यक जाचबुझ गरी दल दर्ता भएको जानकारी गराउदछ। यसरी ऐन बमोजिम दर्ता
भएको दल अबिछिन्न उत्तराधिकारी वाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ।” भनी राजनितिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा ब्यबस्था
भए पनि यस अनुरुपको प्रक्रिया, नैतिकता र
इमान्दारिता नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले देखाउन सकेका छैनन ।
दर्ता भएका दुइ वा दुइ
भन्दा बढी दलहरु एक आपसमा संझौता गरी एकिकरण वा गाभिन सक्ने छन। गाभिएको वा एकिकरण
भएकोमा गाभिनु अघी त्यस्ता दलले प्रयोग गरेका नाम झण्डा वा चिन्ह एकिकरण भएको
मितिले १ वर्ष सम्म कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउदैन। दलको संघिय तहमा रहने केन्द्रिय
समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको
बिधानमा ब्यबस्था भए बमोजिम प्रत्येक ५ वर्षमा कम्तिमा १ पटक गर्नु पर्दछ। बिधान
विपरित काम गर्ने वा दलको आचार संहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाइ बिधानमा
ब्यबस्था भए अनुसार दलले अनुशासनात्मक कारवाही गर्न सक्नेछ। तर सफाइको मौका दिइ
कारण खुलाउनु पर्दछ। यसरी कारवाहि हुदा दलले आफ्नो विधान मै कारवाहि बिरुद्ध
पुनरावेदन सुन्ने उपयुक्त संयन्त्रको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ। सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम संघिय संसद वा
प्रदेश सभाको संसदिय दलका सदस्यले आफु मध्येबाट एकजना संसदिय दलको नेता निर्वाचन
गर्दछन। संसदिय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका
प्रश्तावमा संघिय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान
गर्न संसदिय दलको सदस्यलाइ निर्देशन वा ह्विप जारी गर्न सक्नेछ।
क)
सरकारको
बिस्वाश वा अबिश्वासको प्रस्तावमा ।
ख)
सरकारको
नीति तथा कार्यक्रम स्विकृति गर्ने विषयमा ।
ग)
वार्षिक
बजेट पारित गर्ने बिषयमा ।
घ)
राष्ट्रिय
वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषयमा ।
यसरी संसदिय दलका
प्रत्येक सदस्यले संसदिय दलका सचेतकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्दछ। अटेर
गरी आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको
केन्द्रिय समितिलाइ दिनु पर्दछ। बिबरण प्राप्त भए पछी केन्द्रिय समितिले त्यस्तो
सदस्यलाइ सम्बन्धित दलबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ।
दलको कुनै पनि सदस्यले कुनै
पनि बखत दल त्याग गर्न सक्नेछ। तर कुनै दलको तर्फबाट उमेदवार भइ निर्वाचित भएको
संघिय संसदको सदस्य प्रदेश सभाको तथा स्थानिय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधी
कायम रहे सम्म जुन दलको उमेदवार भइ निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने
छैन। त्यागेमा निर्वाचित भएको पद निजले दल त्याग गरेकै मिति देखि स्वतः रिक्त भएको
मानिन्छ।
हालको अध्यादेशका आधारमा जारी भएको नियमावलीमा
ब्यबस्था अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय समिति र
नयाँ दल भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुदाको बखतका केन्द्रिय समितिको २०
प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य एकै पटक उपस्थित भै वा संघिय संसदका संसदिय दलका २०
प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले छुट्टै नया दल बनायमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश
गरेमा त्यस्तो संसदिय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन। तर त्यसरी गठन भएको
दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट ५ वर्ष सम्म त्यस्तो दलबाट
छुट्टिइ पुःन अर्को दल गठन गर्न भने सक्ने छैन । तर त्यस्तो दल गठन हुनु भन्दा
अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानिय तहका सदस्यले दल गठन
भएको २१ दिन भित्र प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानिय तहका
सदस्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भै जिल्ला निर्वाचन अधिकारी समक्ष
सनाखत गर्नु पर्ने छ भनियको छ। अस्तु ।
बुद्धिसागर बराल
बेसिशहर ८
मितिः२०७८।५।१५
