खोज खबर ३५९
“ शिक्षक राष्ट्रसेवक हुन ”
ऐले सम्मकै नेपालकोशैक्षिक इतिहासलाइ केलाएर
हेर्ने हो भने यो मुलुकमा जोसुकैले जहिले सुकै राज्य संचालन गर्दा होस वा जस्तो
सुकै राजनीतिक ब्यबस्था आएको होस शैक्षिक पक्षलाइ पछाडी राखी शिक्षकको शक्तिलाइ
टुक्रा टुक्रा पारी फुटाउ र शासन गर भन्ने मुल्य र मान्यता राखी अवमुल्यन गर्ने‚ समयमा तलब नदिने ‚समान तह र श्रेणिकालाइ पनि सेवा र सुविधामा
पक्षपात गर्ने‚ होच्याउने र
उनिहरुको मानसिकतालाइ कमजोर बनाउदै राजनीतिक कार्यकर्ताको झोले बनाइ ‚अघिपछी हिडाइ‚ फोटो खिचाइ लेभी
उठाइ‚ शोषण गरी‚ आफ्नो स्वार्थ पुरा
गर्दै जाने तथा शिक्षा क्षेत्रलाइ अस्तब्यस्त बनाउने राजनीतिक कुसंस्कार कायमै छ।
राजनैतिक दवाव र प्रभाव तथा आर्थिक अभावका कारण नेपाली शिक्षकको शिर कहिल्यै पनि
उचो हुन सकेको छैन। यसको साथै आफ्नै पनि केहि कमजोरीका कारण शिक्षकहरु तै चुप र मै
चुप देखिन्छन।गुणस्तरिय शिक्षा कसरी प्रदान गर्ने ?हाम्रो दायित्व र जवाफदेहिता के हो ?कसरी आफ्नो पेशालाइ मर्यादित र सबैको मान्य
बनाउने? कोभिडले वर्तमानमा शिक्षा क्षेत्रलाइ पारेको
असरलाइ कसरी न्युन गर्ने भन्ने तर्फ चिन्तन मनन र ध्यानै छैन। सधैको सेवा र सुविधा
तथा आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम भन्दा शिक्षकको अरु तर्फ ध्यानै छैन। यो मुलुकको
राजनीति लगायत सबै क्षेत्रको सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गरी शिक्षा दिक्षा दिने
समाज परिवर्तनका संवाहक भै अनुसन्धान गर्ने र गराउने गुरुका पनि गुरु शिक्षक वा
पढाउने र शिकाउने अध्यापक तथा प्राध्यापक जस्ता महान ब्यक्तिको यस्तो मानसिकता र
हालत भए पछी मुलुकको सर्वोच्च पदमा आसिन पदाधिकारीले आफ्नै पदको मात्र सोझो गरेका
छन वा के कसरी मुलुकलाइ अगाडी बढाँउने सोँच गरेका छन आश्चर्यको बिषय बनेको छ।
शिक्षा र शिक्षकको महत्व‚ महानता र शक्तिको
पहिचान नभएका शासक उच्च पदमा पुग्दा यस्तो भएको हो भन्ने धेरैको भनाइ सुनिन्छ।
यसमा तपाइ हामीले पनि सहमति जनाउदै आएका छौ ।
यसै क्रममा नेपाल सरकारले
केहिदिन अगाडी यस वर्षको आय व्यय तथा बजेट अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गर्दा
राष्ट्र सेवकको सेवा र सुविधामा केहि बृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसै बिषयमा
राष्ट्र सेवक भित्र को को पर्दछन वा यसले शिक्षकलाइ समेट्ला की नसमेट्ला भन्ने
विषयमा देश ब्यापी रुपमा चर्चा भै रहेको बेला शिक्षा मन्त्रीले आफैले बनाएका ऐन
नियम र कानून बुझेर वा नबुझेर शिक्षक राष्ट्र सेवक होइन रहेछन भन्ने किसिमको बिचार
ब्यक्त गरे पछी यसै बिषयलाइ लिएर मिति२०७८ साल आषाढ १५ गते शिक्षकहरु सर्बोच्च
अदालत जादैछन भनी बिभिन्न समाचारका माध्यमबाट समाचार आए पश्चात कानूनको
बिध्यार्थिको हैसियतले यस बिषयमा खोज तलास गर्ने प्रयास गरिएको हो । हेरौ यस
सम्बन्धी केही कानूनी ब्यबस्था ।
नेपालमा बि सं २०२८ सालको ऐन नं ८ को रुपमा २०२८।५।२४
मा लाल मोहर लागि प्रकाशन भएको शिक्षा ऐन केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन
२०७५।११।१९ सम्म आइपुग्दा १६ पटक संशोधन भै सकेको छ। अझै पनि यसमा ब्यबस्था भएका
कैयौं बिषयहरु बर्तमानको संबिधान र अन्य ऐन कानून सगँ मेल नखाने छन । यस तर्फ
कसैको पनि ध्यान पुगे जस्तो छैन ।यस शिक्षा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ राष्ट्रिय
विकासका लागि आबश्यक जनशक्ति तयार गर्न, संघिय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यबस्था अनुकुल सर्वसाधारण जनताको सदाचार ,शिष्टाचार,
नैतिकता कायम राख्न ,मुलुक भित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भइ संचालन
भइ रहेका विद्यालयहरुको ब्यबस्थापनमा सुधार गर्दै,
गुणस्तरयुक्त शिक्षाको बिकास गर्न वाञ्छनिय भएकाले भनियको छ। यसैको दफा २ (घ२)मा
सामुदायिक विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति
वा स्वीकृती प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्दछ र त्यसैको (च) मा
शिक्षक भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले प्रधानाध्यापकलाइ
समेतलाइ जनाउछ भनिएको छ।
यसै गरी मुलुकी अपराध
संहिता २०७४ को भाग १ दफा ३को (ञ) मा राष्ट्र सेवक भन्नाले देहायको कुनै
ब्यक्तिलाइ सम्झनु पर्दछ भनिएको छ।
१.
संबिधान
वा अन्य ऐन कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्त
भएको ब्यक्ति ।
२.
कानून
वा करार बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको सेवामा वा अन्य कुनै सरकारी सेवामा
नियुक्ति भएको ब्यक्ति ।
३.
स्थानिय
तहको वा जिल्ला सभाको कुनै पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्ति भएको ब्यक्ति वा
त्यस्तो तहको वा जिल्ला सभाको सेवामा कुनै किसिमले नियुक्ति भएको ब्यक्ति।
४.
नेपाल
सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको
संगठित संस्थाका पदाधिकारी वा त्यस्तो संस्थाको सेवामा नियुक्त ब्यक्ति ।
५.
सार्वजनिक
जवाफदेही भएको पदमा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त वा बहाल रहेको ब्यक्ति ।
यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग ऐन
२०४८को दफा २ (घ) मा
सार्बजनिक पद धारण गरे को ब्यक्ति भन्नाले संबिधान, अन्य
प्रचलित कानून वा निकाय वा अधिकारीको
निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तब्य
पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको ब्यक्ति सम्झनु
पर्दछ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पलमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी
समेतलाइ जनाउछ र यसैको (ङ) मा सार्वजनिक संस्था भन्नाले देहायको संस्था
सम्झनु पर्दछ भनिएको छ।
१.
नेपाल
सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनि बैंक वा समिति वा
प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार द्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद
र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था ।
२.
नेपाल
सरकार द्वारा संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्व
बिद्यालय, महाविद्यालय,
विद्यालय, अनुसंधान केन्द्र र अन्य यस्तै प्राज्ञिक वा
शैक्षिक संस्था।
३.
स्थानिय
स्वायत्त शासन ऐन २०५५, बमोजिम गठित स्थानिय तह ।
४.
नेपाल
सरकारको ऋण अनुदान वा जमानतमा संचालित संस्था ।
५.
माथि १
देखी ४ नं सम्ममा उल्लेखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको
संस्था ।
६.
नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संघ
संस्था ।
यसरी माथि उल्लेखित ऐनहरु मनन गर्दा र सत्य
तथ्य आधार र कारणको पहिचान गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरु सरकारी ऐन नियमहरु बाटै
स्थापित र संचालित भै सार्वजनिक सरोकार वा जवाफदेहिताका संस्थाहरु भएका ,शिक्षकहरुले पुर्ण सरकारी अनुदानबाटै कानून
बमोजिम पद सृजना भै प्रचलित कानून बमोजिम सरकारबाटै तोकिएको तह पद र स्केल बमोजिम
सार्वजनिक पद धारण भै सार्वजनिक जवाफदेहितामा रही तलव भत्ता खाने गरेका हुदा सामुदायिक
विद्यालयका शिक्षकहरु पनि राष्ट्र सेवक मै पर्दछन। यसमा कसैको पनि दुइ मत हुनै सक्दैन ।त्यसैले
सरकारले बिना पक्षपात शिक्षकहरुलाइ पनि बडो सम्मान र इज्जतका साथ अरु समान तह र
श्रेणीका राष्ट्र सेवकलाइ उपलब्ध गराउन गरेको घोषणा अनुसारको सेवा र सुबिधा उपलब्ध
गराउनु पर्दछ ।त्यसो हुन सकेन भने भोली यसले नराम्रो परिणाम लिन सक्छ समयमै
सरकारले होस पुर्याएन भने।यदी यो अदालत पुगेमा पनि यस्तै किसिमको निर्णय आउन सक्ने
हुदा समयमै ध्यान पुर्याउदा उचित होला ।शासक वर्गमा अलिकति मात्र भने पनि ज्ञान छ
भने। अस्तु
बुद्धिसागर बराल
बेसिशहर ८ लमजुङ
मितिः२०७८। ३ । १५
