खोजखबर ३५८
हाम्रो संविधान र संबिधानवाद
लिखित संबिधान नहुदा नहुदै पनि संबिधानबादको
जननी को रुपमा बेलायतलाइ मानिन्छ। यसैको
अनुसरण गर्दै परिवर्तित तथा आजको २१सौं शताब्दिका लोकतान्त्रिक राज्य हौं भन्नेहरु
सबै मुलुकहरुले संबिधानवादमा आस्था र
बिश्वास गर्दै आएका छन । तःद अनुरुपका
संबिधानहरु निर्माण पनि गर्दै आएका छन । धेरैजसो मुलुकको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर
रहेता पनि कनि कुथी लोकलाइ देखाउनका लागि
भने पनि बामे सरि रहेकै देखिन्छ । संबिधानप्रतिको निष्ठा र बिस्वासलाइ अंगिकार गरी
स्वच्छ प्रशासन र कानूनी शासनको प्रत्याभुति दिने ,स्वेच्छाचारितालाइ
नियन्त्रण गर्ने, नागरिक अधिकारको सुनिस्चितता गर्ने, संबिधानलाइ लोकतन्त्रको आत्मा मान्ने र
संबिधानलाइ सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा पनि बढी ब्यबहारमा प्रयोग गर्ने तथा संबिधानको
आदर्शतालाइ नभुल्ने प्रण वा प्रतिबद्धता ब्यक्त गरी संबिधानवादलाइ अनुसरण गरी
रहेका छन । यहि संबिधानवादलाइ आत्मसात गरी नेपालमा पनि समय समयमा भएका बिभिन्न आन्दोलन तथा जनआन्दोलनको
उपलब्धि स्वरुप सार्वभौमसत्ता र राजकिय
सत्ता जनतामा निहित रहने गरी२०७२साल आश्विन ३ गते नेपालको संबिधान जारी भै नेपाल
राजपत्रमा प्रकाशित भयो। यो संबिधान २०७२ साल फाल्गुण १६ गते पहिलो संशोधन समेत भै सकेको छ । यहि संबिधान सगँ नबाझिने गरी
हाल नेपालमा ३४५ वटा ऐन, ७ वटा अध्यादेश र २४८वटा नियमहरु चालु वा
कार्यान्वयनमा छन। यस संबिधानले संबिधानवादका धर्म निरपेक्षता, प्रेशस्वतन्त्रता,
स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन, आबधिक
निर्वाचन प्रणाली, बालिक मताधिकार
,मौलिक अधिकार ,प्रतिश्पर्धात्मक
बहुदलिय शासन प्रणाली जस्ता कुराहरुलाइ
प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको छ भने
संबिधानलाइ मूल कानूनको रुपमा स्विकार गरी यस संबिधान सँग बाझिएका कानून
सर्बोच्च अदालतबाट खारेज हुन सक्ने ब्यबस्था समेत गरेको छ । न्यायिक पुनरावलोकन
सहितको स्वतन्त्र न्याय पालिका र ब्यबस्थापिकाले अबिस्वासको प्रस्ताव द्वारा
मन्त्रिपरिषद भंग गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । यसै गरी मौलिकहकको उलंघन भएमा संबैधानिक
उपचारको हक समेतको प्रत्याभूति दिएको छ । शासन ब्यबस्थाको प्रभावकारिताको लागि स्वतन्त्र
संबैधानिक निकायहरुको व्यबस्था को साथै आर्थिक र सामाजिक न्यायको लागि समावेसिताको
समेत ब्यबस्था गरेको छ ।सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश तथा संबैधानिक निकायका
पदाधिकारी उपर ब्यबस्थापिकाले महाअभियोग लगाउन सक्ने गरी शक्ति पृथकिकरण वा शक्ति
नियन्त्रण र सन्तुलनको ब्यबस्था समेत गरेको को छ । यसै गरी संसदिय सुनुवाइको
व्यबस्था ,नागरिकको अधिकार र कर्तब्यको ब्यबस्था तथा तीन
तहको सरकारको समेत ब्यबस्था गरी संबिधानवादको अवलम्वन गरेको छ ।
खास गरेर संबिधान वादलाइ दुइ
रुपमा कार्यान्वयन भएको देख्न वा अनुभव
गर्न सकिन्छ। एउटा हो कानूनी संबिधान वाद । यसमा स्वतन्त्र अदालत वाट न्यायिक तथा कानूनी विधिबाट संबैधानिक सर्बोच्चता, मौलिक हक र मानव अधिकार, शक्तिपृथकिकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रण र न्यायिक पुनावलोकन जस्ता विषयको निराकरण
हुन्छ भने दोस्रोलाइ राजनैतिक संबिधानवाद भनिन्छ । यसमा राजनैतिक र नैतिक विधिबाट
कानूनमा भएका बाहेकका नैतिक प्रकृतिका संयन्त्रबाट सुशासनको विकास, राजनैतिक सहमति
आबधिक निर्वाचन ,पारदर्शिता र उत्तरदायित्व जस्ता विषयहरुको
निराकरण गरिन्छ । तर नेपालमा भने जतिसुकै राम्रो संबिधान बने पनि र संबिधानबादको
अनुसरण गर्ने प्रयास भएता पनि यसको कार्यान्वयनमा निम्न लिखित समस्याहरु देखिएका
छन ।
- नैतिकता, इमान्दारिता र राजनैतिक
संस्कारको अभाव ।
- अपराधिलाइ पनि राजनैतिक
संरक्षण दिने प्रचलनले गर्दा दण्डहिनता मौलाउदै गएको।
- दलिय
राजनीतिकस्वार्थबाट मुक्त हुन नसकेको नागरिक समाज।
-
आर्थिक पारदर्शिताको अभाव ।
- स्वतन्त्र
प्रेश नारामा मात्र सिमित देखिनु ।
- प्रतिपक्षदलको भूमिका अपेक्षाकृत रुपमा
प्रभावकारी नदेखिनु ।
- न्याय परिषद तथा संबैधानिक परिषदमा
कार्यपालिकाको वर्चस्व रहनु ।
-अधिकांश आधारभूत बिषयमा हाल सम्म पनि कानून
नबन्दा कार्यान्वयनमा असहजता हुनु
- सार्वजनिकहितको लागि सरकारले ब्यक्तिको
जग्गा अधिकरण गर्दा उचित मुआब्जा नदिनु।
-
संसदिय सुनुवाइ सम्बन्धि संबैधानिक तथा कानूनी ब्यबस्था प्रभावकारी हुन नसक्नु।
- न्यायाधिश नियुक्ति ब्यबस्था विवाद रहित
बन्न नसक्नु ।
- राजनैतिक भ्रष्टाचारको
विगविगी र पदिय लोलुपता देखिनु।
- राजनैतिक
नेताहरुमा बोली वचन र व्यबहारमा फरकपना आउनु ।
- झुट फुट र गुटबाट
सधै राजनैतिक अस्थिरता भैरहनु।
- दक्ष जनशक्ति र जन
चेतना समेतको सधै अभाव देखिनु।
यदि यी माथि उल्लेखित कुराहरुलाइ मनन र चिन्तन
गरी बास्तबिकरुपमा नेपालमा संबिधानबादको कार्यान्वयन गर्ने हो भने र मुलुकको
संमृद्धीको चाहना गर्ने हो भने नेपालका
राजनैतिक नेता र जनताले पनि निम्नानुसारका
कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ।
-
संबिधानमा
उल्लेखित बिषय बस्तुप्रति सबै राजनैतिकदलहरु सकारात्मक भै त्यसप्रति विस्वास र
निष्ठापूर्वक कार्यान्वयनमा लागि पर्नु पर्ने ।
-
राजनैतिक
नैतिकता, इमान्दारिता र संस्कारमा सबैले जोड दिनु पर्ने ।
-
झुट, फुट र
गुट तथा जालझेलको राजनीतिलाइ जरै देखि उन्मुलन गर्न
सबै राजनीतिज्ञहरु लाग्नु पर्ने ।
-
कानूनी
संबिधानबाद वा संबिधानको सर्बोच्चतालाइ सबैले आत्मसात गर्नै पर्ने ।
-
हाल देखिएको राजनैतिक हावी र प्रवृतीमा
सबैले सुधार गर्नै पर्ने ।
-
कुनै पनि कार्यको सुरुवात गर्दा सबै
सरोकारवालाहरुसँग छलफल र बहस गरेर मात्र सुरुवात गर्नु पर्ने।
-
शक्तिको
वितरण, नियन्त्रण र सन्तुलन सम्बन्धि ब्यबस्थालाइ थप
प्रभावकारी बनाउनु पर्ने
-
नागरिक सचेतनाको बिकास तथा नागरिक जागरण अभियान
संचालन गरिनु पर्ने ।
-
जन्ताको
आर्थिक र सामाजिक बिकासको लागि निरन्तर रुपमा लाग्नु पर्ने ।
-
संबैधानिक निकायहरुलाइ बढी भन्दा बढी सक्रिय
बनाइनु पर्ने ।
-
जो सुकै
बिपक्षीमा रहे पनि मुलुक र मुलुकबासीको लागि सदा रचनात्मक जिम्वेवारीता लिनु पर्ने ।
-
आबधिक निर्वाचन र बालिक मताधिकारमा जोड दिनु
पर्ने ।
-
न्यायिक
स्वतन्त्रता जगेर्ना गर्न सदा चनाखो भइ रहनु पर्ने।
-
मानव
अधिकार र प्रेश स्वतन्त्रतालाइ सदा आत्मसाथ गरि रहनु पर्ने ।
-
स्थानिय
सरकार प्रतिको बिश्वास र अवधारणालाइ अझ मझवुत बनाइनु पर्ने ।
-
सदा जन
चाहना र अपेक्षाको संबोधन गरिनु पर्ने ।
-
जनउत्तरदायी
सार्वजनिक प्रशासनको निर्माणमा जोड दिनु पर्ने ।
बुद्धिसागर
बराल
बेसिशहर ८ लमजुङ।
दिनांकः
२०७८।०३।०८
