खोज खबर ३५७
प्राकृतिक न्यायको . .
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एक ऐतिहासिक र मौलिक सिद्धान्त हो । यसलाइ समय र
अबस्थाअनुसार प्राकृतिक कानून, सर्वव्यापि कानून, शाश्वत कानून, दैविक कानून तथा
प्राकृतिक अवधारणाको कानून आदिको रुपमा ब्याख्या र बिश्लेषण गरिदै आएको छ । जे
जसरी नामाकरण गरेता पनी यसको मुल उद्धेस्य भनेको अरु कानूनले झै गरी जनताको
न्यायलाइ सर्वसुलभ, संरक्षण र सुरक्षित गर्नु हो । बिधायिकाले कानूनको निर्माण गर्दा सके
सम्म आफ्ना बिचार र भावनाहरुलाइ जनताले सहज र सरल किसिमले न्याय पाउन भन्ने धारणा
राखी स्पष्ट रुपमा कानूनहरु तर्जुमा वा
निर्माण गर्ने गरेता पनि कार्यान्वयनकर्ताले दुविधा भै बिधायकको आशय अनुसार लागु
गर्न सकेको पाइदैन। यिनै दुविधाले गर्दा
कानूनले आफ्नो न्यायको क्षेत्र सम्मपुगि न्यायको संरक्षण गर्न नसकि रहेको अवस्थामा
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले अन्तिम किनारा सम्म पुगि न्यायको संरक्षण गर्दै
आएको छ। मानिसको जिवनमा आइ पर्ने बिभिन्न किसिमका जटिल समस्या , समय समयमा आउने परिवर्तन, बिकास र सामाजिक
रुपमा देखिने समस्या, राजनैतिक परिवर्तन आदिको कारणले ले गर्दा
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको महत्वपुर्ण स्थान रहि आएको छ । खास गरेर प्राकृतिक
न्यायको सिद्धान्त आफ्नो मुद्धामा आफै न्यायाधिस हुन नहुने (No one shall be judge in his own case) , निर्णय गर्ने
न्यायाधिसले दुवै पक्षको कुरा सुन्नु पर्ने( The judge deciding is bound to hear the other side)पुर्पक्ष पक्षपात
विना र सद्भावले गरिएको हुनु पर्ने ( The trial must be in good faith,
without bias, and not arbitrarily or unreasonably) जस्ता नियमहरुको
परिधि भित्र रहेको हुन्छ।
यस
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको क्षेत्र सुरु सुरुमा अदालतबाट दिइने निर्णयमा मात्र
सिमित थियो भने समयको अन्तरालमा प्रशासकिय अधिकारी एवं प्रशासकिय अधिकरणहरुबाट
गरिने सबै किसिमका कारवाही र निर्णयमा पनि लागु हुन थालेको छ । तर खास गरेर
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्नाले न्यायिक कार्यबिधिको नियमहरुलाइ जनाउछ ।
जस्तै अधिकार प्राप्त अधिकारीको काम कार्वाहिमा निष्पक्षता र स्वचछता कायम हुनु पर्ने , न्यायका निम्ति
अन्याय हुनबाट रोकिनु पर्ने , कुनै
ब्यक्तिको हक र अधिकारमा असर र प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गर्दा त्यस्तो अधिकारीले
स्वच्छ किसिमले कारवाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनु पर्ने हुन्छ । यसका पनि दुइवटा
उप सिद्धान्तहरु छन । १..पक्षपातको
सिद्धान्त २. सुनुवाइको सिद्धान्त.
यस
अनुसार यदि कोहि कसैले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालन नगरी निर्णय गरेमा
त्यो मनोगत हुन जान्छ र त्यस्तो आदेश वा निर्णय बदर गर्न सकिने, त्यसै गरी कुनै पनि
न्यायाधिसले आफ्नो मुद्धामा आफै निर्णय गर्ननपाउने, सुनुवाइ विना
कसैलाइ पनि दोषी ठहर्याउन नपाइने , स्वच्छ र
निष्पक्षरुपमा न्याय गर्नु पर्ने , पहिला कुरा सुनेर मात्र थुन्नु पर्ने , आर्थिक तथा अन्य मनशायले न्यायमा असमानता गर्न नहुने तथा न्यायिक मनसायले कुनै पनि दवाव
र प्रभावमा पर्नु नहुने , जसरी
प्रकृति ले कोहि कसै प्रति पनि भेदभाव राख्दैन ठीक त्यसै गरी न्यायिक पदाधिकारीले
पनि त्यसरी नै न्याय निरुपण गर्नु पर्ने र सबैको अन्तर आत्माको धडकन जुन विवाद
रहित हुन्छ त्यहि नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो ।
हाल आएर न्याय संपादनलाइ निष्पक्ष एवं
पूर्वाग्रह रहित रुपमा संपादन गर्न प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्तले स्वच्छ सुनुवाइको
मान्यतालाइ अंगिकार गरेको छ। यदि न्यायिक
निकायबाट भएको निर्णय वा कारवाही ले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाइ उल्लंघन गरेको
छैन, कानूनी
अधिकार क्षेत्रलाइ नाघेको छैन, कार्यविधिगत त्रुटी गरेको छैन, पदिय दायित्व पुरा भएको छ, अधिकारको दुरुपयोग भएको छैन, पूर्वाग्रह रहित
सक्षम र कानूनी रुपमा अख्तियारप्राप्त न्यायकर्ताबाट विवादको निरुपण गरिएको छ, विवादमा सबै
पक्षलाइ उचित पर्याप्त सुनुवाइको मौका दिइएको छ ,विवादका पक्षहरुले
आफु विरुद्ध भइ रहेको न्यायिक कारवाहिको वारेमा यथासक्य छिटो र स्पष्ट रुपमा सूचना
पाइ रहेका छन ,आफ्नो कानून ब्यबसायी मार्फत प्रतिपाद गर्ने अवसरको सुनिस्चितता छ, तथ्य आधार र
कारणसहितको निर्णय भएको छ भने र निर्णयले
सधै निष्पक्ष इमान्दारिता र स्वार्थ रहित
ब्यबहार देखाइ रहेको छ भने त्यहा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त भएको मानिन्छ ।
कानून जनताको स्वतन्त्रतालाइ कुण्ठित गर्ने
साधन नभै शासकलाइ बाध्ने साधन हो भने न्याय स्वयं नीजि नभै सार्वजनिक विषय हो र यो
सबै मानिसको अन्तिम लक्ष्य पनि हो ।न्याय भन्नाले सत्य, निष्पक्ष र उचित
ब्वहार भन्ने बुझिन्छ । यसले विवादको समाधानमा तटस्थता र समानताको प्रतिनिधित्व
गर्दछ ।अझ थप रुपमा भन्नु पर्दा कानूनको दृष्टिमा समानता ,समान उपचार र
न्यायमा समान पहुँच स्वच्छ सुनुवाइको मुल ध्येय हो । प्राकृतिक न्यायका मुलभतरुपमा
दुबै पक्षको कुरा सुन्नु पर्ने र आफ्नो मुद्धा आफैले हेर्न नहुने दुइ सिद्धान्त
बहु प्रचलनमा भए पनि मानव अधिकार, पारदर्शिता, गोपनियता, न्यायमा सहज पहुँच ,पक्षहरुको सहभागिता, सामाजिक एकता ,अर्को पद्धति
प्रतिको आस्था ,उच्च नैतिकता, न्यायिक प्रकृयाको सदुपयोग, निर्दोषिताको
अनुमान, क्षेत्राधिकार, हकदैया र प्राङन्याय लगायतका थुप्रै सिद्धान्तहरु
कार्यान्बयनमा देखिएका छन । यसै परिप्रेक्षमा जन्तामा सुनुवाइ सम्बन्धि
निम्नानुसारका हकहरु निस्श्रृत रहेका
हुन्छन ।
-
मनोमानी बिरुद्धको हक ।
-
पक्राउ र
अभियोगबारे तुरुन्त जानकारी पाउने हक ।
-
रोजेको कानून ब्यबसायीसँग परामर्श गर्न पाउने हक
।
-
यातना विरुद्धको अधिकार र मानविय मुल्य तथा
मान्यता पाउने हक ।
-
आफु
विरुद्ध आफै साक्षी हुन कर लगाउन नपाउने हक ।
-
मुद्धा
हेर्ने अधिकारी समक्ष २४ घण्टा भित्र उपस्थित हुन पाउने अधिकार ।
-
निर्दोषिता अनुमानको अधिकार ।
-
प्रति रक्षाको
तयारीको लागि प्रसस्त समय र सुविधा
प्राप्त गर्ने हक ।
-
दोभाषेको सुविधा पाउने हक ।
-
सक्षम स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायाधिकरणबाट
सुनुवाइ गराउन पाउने हक ।
-
सार्बजनिक स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार ।
-
आफु विरुद्ध भएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक ।
-
अदालती काम कारवाहिमा गोपनियता कायम गर्ने अधिकार
।
-
उचित समय भित्र पूर्पक्षको अधिकार।
-
निशुःल्क कानूनी सहायताको हक ।
-
गैर कानूनी तरिकावाट प्राप्त गरिएको प्रमाण
प्रयोग गर्न बन्देजको हक ।
-
साक्षी बोकाउने र परिक्षण गर्ने हक ।
-
पश्चातदर्सी कानूनबाट मुक्त पाउने अधिकार ।
-
दोहोरो खतरामा प्रतिबन्धको हक ।
- न्यायको चरम
दुरुपयोग भएमा क्षतिपुर्तिको अधिकार ।
बुद्धिसागर बराल
बेसिशहर
८ लमजुङ
मिति२०७८/०३/१
