खोज खबर ३५६
हाम्रो कानून . . . र न्याय
खास गरेर कानून भनेको मानव
समाज̵, राष्ट्र र बिश्वलाइ शान्त ब्यबस्थित एवं गतिसिल
बनाउने संहिता हो । मानविय ब्यबहारलाइ ब्यबस्थित र अनुशासित बनाउदै समाजको
संरचनालाइ आदर्शमुखी बनाउने संयन्त्र नै कानून हो । कानूनको पालना नगर्दा दण्डको
साथै जरिवाना समेत तिर्नु पर्ने हुन्छ । कानूनले समाजमा अमनचयन, शान्तिको सुव्यबस्था गरी राज्यमा निष्पक्ष न्याय
प्रणाली स्थापनाको साथै राज्यको प्रभुसत्ता सम्पन्न ब्यक्ति समूह वा राज्य नै
बहुसंख्यक जन्ताको हितमा बनाउने नियम वा सिद्धान्तहरुको सभ्य र सार्थक
अभिब्यक्तिको बोध गराउछ ।कानूनको दायरा यति धेरै फराकिलो हुन्छ की यसको क्षेत्र
भित्र नपर्ने कुनै पनि चिज वा बस्तु नै हुदैनन । त्यसैले कानूनको महत्वलाइ
निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ । समाजमा स्वेच्छाचारिता हटाउन । देशमा शान्ति
सुब्यबस्था कायम राख्न । आदर्श समाजको निर्माण गर्न । न्याय प्रशासनमा सुगमता
ल्याउन । नागरिकलाइ आफ्नो अधिकार कर्तव्य प्रति सजग गराउन । अपराधिक कार्य एवं
ब्यबहारलाइ दण्डित गर्न । समाजमा नैतिकता र मान मर्यादा कायम राख्न। समतामुलक
समाजको निर्माण गर्न । अराजकता र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न आदि । हालको अवस्थामा राज्य संचालमा कानूनको
सर्बोच्चता हुने ब्यबस्था नै कानूनी राज्यको अवधारणा हो। यसका अलावा सबैलाइ
कानूनको समान प्रयोग र राज्यका सम्पूर्ण कार्यहरु कानूनको आधारमा संचालन हुनुलाइ
कानूनी राज्यका गुण मानिन्छ ।बेलायती कानूनविद डायसीले प्रतिपादन गरेको यो
सिद्धान्त संसारका सबै प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले अनुसरण गरी कुनै
न कुनै रुपमा प्रयोगमा ल्याइ रहेका छन । यस सिद्धान्तमा सामान्यतया कानूनको
सर्बोच्चता , समानता र संबिधान सामान्य कानूनको उपजको रुपमा
रहेका हुन्छन। नेपालमा हाल सम्म बनेका संबिधानले पनि यस अवधारणालाइ अनुसरण वा अंगिकार गरेकै पाइन्छ । तर यस अनुसारको
राज्य बन्न बलियो र स्थिर सरकार हुनु पर्ने । कानूनलाइ कृयासिल गर्दै यस प्रति
सबैले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको हुनु पर्ने ।कार्यान्वयन योग्य कानून हुनु
पर्ने । कानून सबै समक्ष सार्वजनिक गरिएको
हुनु पर्ने। निष्पक्ष र तर्कपूर्ण कानूनी प्रबन्धको साथै कर्मचारी पनि तटस्थ हुनु
पर्ने । उचित र जायज कार्यलाइ जोड दिने कानून हुनु पर्ने । राज्यका सबै अंगहरु बिच
सन्तुलन र समन्वय हुनु पर्ने । अबस्थाअनुसार स्थिरको साथै परिवर्तनशिल कानून हुनु
पर्ने र कानूनको उद्धेस्य समसामयिक उचित र
सबैलाइ संबोधन गर्ने किसिमको हुनु पर्ने हुन्छ भने कानूनी राज्यले राज्यका सबै
अंगहरुबिच सन्तुलन मिलाउन गतिविधहरुलाइ कानूनी आधारमा संचालन गर्न, सामाजिक न्याय कायम गराउन, न्यायिक उपचारलाइ सहज बनाउन, निरंकुसता र स्वयच्छाचारिताको अन्त्य गर्न, सामाजिक समानता कायम गर्न, नागरिक स्वतन्त्रता कायम राख्न ,समाजमा सदाचार नैतिकता प्रवर्धन गर्न , मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्धनमा सहयोग
पुर्याउन ,स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली कायम गराउन, कानून
उल्लंघन गर्नेलाइ कारवाही गर्न र समाजमा शान्ति र अमन चयन कायम गराउन मद्धत र
सहयोग पुर्याउछ ।यहि कारणले गर्दा राजनैतिक बिचारक एवं राजनीतिका पिता मानिने ग्रीक दार्शनिक अरस्तुले इसापूर्व ३५० मै
कानूनको शासन कुनै पनि ब्यक्तिको शासन भन्दा उत्तम हुन्छ भनेका थिए । यसैलाइ
अनुकरण गर्दै बिस्वका अधिकांस मुलुकहरु कानूनी शासन तर्फ उन्मुख हुदै आएका छन ।
नेपालले पनि यस विषयमा धेरै फडको मारि सकेको छ । यहि कानूनी शासनको आधार शिलालाइ
नै न्याय भनिन्छ । न्याय एक निष्पक्षता समानता र स्वतन्त्रताको द्योतक हो। यो सबै
सगँको सहयोग र सहकार्य को आधार हो । यो सहिष्णुता र नैतिकतामा आधारित हुन्छ ।
न्यायले मानव अधिकारको रक्षा गरी प्रत्याभूति पनि दिन्छ । समावेसिकरणमा जोडदिइ
सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने आधारशिला खडा गर्दछ। यसले अशक्त र कमजोर ब्यक्तिलाइ
सहयोग वा सहायता गर्दै सुरक्षा र संरक्षणको अनुभुति पनि गराउछ ।नागरिकहरुमा समान
पहुँच र सहभागिता गराउदछ।
हुनत न्याय अमुर्त शब्द
भएकोले यसलाइ कसैले पनि छुन र देख्न त सक्दैनन तर अनुभुति र महशुस भने गरिरहन्छन ।
न्याय भन्ने चिज समाजले आबिष्कार गरेको सत्यतामा आधारित सिद्धान्त पद्धति र
विषयहरुको समग्रता पनि हो । यो विवेक सम्मत किसिमले एक ब्यक्तिले अर्को ब्यक्ति
सँग गर्ने ब्यबहार पनि हो । न्यायलाइ कानूनी शासनका तिन निष्पक्षता ,तटस्थता र दण्डको प्रतिक स्वरुप सजियकी महिला तथा
इश्वरी वा देवीको रुपमा प्रतिनिधित्व गराइने गरिएको छ जसमा तरवारले अदालतको
बाध्यकारी शक्तिको प्रतिक, तराजुले प्रतिस्पर्धि दावीको नाप जोखको प्रतिक र
आँखाको छोपाइले निस्पक्षताको प्रतिकको रुपमा संकेत गरेको पाइन्छ ।
यिनै कुराहरुलाइ मनन गरी
हाम्रो वर्तमानको नेपालको संबिधान २०७२को धारा २० मा नेपाली जनताको लागि न्याय
सम्बन्धि हक भनि निम्नानुसारका हक प्रदान गरेको छ ।
१.
कुनै
पनि ब्यक्तिलाइ पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिइ थुनामा राखिने छैन ।
२.
पक्राउमा
परेका व्यक्तिलाइ पक्राउ परेको समय देखि नै आफुले रोजेको कानून ब्यबसायी सँग
सल्ललाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायी द्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ। त्यस्तो
ब्यक्तिले आफ्नो कानून ब्यबसायी सँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य
रहनेछ । तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन ।
३.
पक्राउ
गरिएको ब्यक्तिलाइ पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबिस
घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने छ र त्यस्तो अधिकारी
बाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ परेको ब्यक्तिलाइ थुनामा राखिने छैन । तर निवारक नजर
बन्दमा राखिएका ब्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन ।
४.
तत्काल
प्रचलित काननले सजाँय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै ब्यक्ति सजाँयभागी हुने छैन र
कुनै पनि ब्यक्तिलाइ कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिए बमोजिम भन्दा बढी सजाँय
गरिने छैन ।
५.
कुनै
अभियोग लागेको ब्यक्तिलाइ निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभए सम्म कसुरदार मानिने छैन
।
६.
कुनै
पनि ब्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाँय दिइने छैन ।
७.
कुनै
कसुरको अभियोग लागेको ब्यक्तिलाइ आफ्नो विरुद्ध
साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन ।
८.
प्रत्येक
ब्यक्तिलाइ निज बिरुद्ध गरिएको कारवाहिको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
९.
प्रत्येक
व्यक्तिलाइ स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकाय बाट स्वच्छ
सुनुवाइको हक हुनेछ ।
१०.
असमर्थ
पक्षलाइ कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ ।
बुद्धिसागर बराल
बेसिशहर ८ लमजुङ
मिति- २०७८/०२/०२
