खोज खबर ३६०
हाम्रो कानून…..
फिरादपत्र
मानिस जतिसुकै सभ्य र सुशिक्षित भए पनि वा छु भने पनि उसमा शास्वत
रुपमा रहेको लोभ, लालचा ,इर्ष्या, माया ,ममता र
मोहका कारण तेरो र मेरो भनि हक र अधिकारको विषयमा वा मान मर्यादा र इज्जतको नाममा
परिवार भित्रै होस वा बाहिरका मानिसहरु सँग होस, विवाद, झैझगडा र मनोमालिन्य हुन गै रहन्छ।अझ मत्स्य
न्यायको प्रक्रिया अपनाउने हाम्रो जस्तो चेतनाहिन समाजमा त अशक्त वा कमजोर मानिसहरुमा
आफु अन्यायमा परेको महशुस हुन्छ।धनीमानी र ठुलाबडाले कमजोर र अशक्तलाइ दवाव र शोषण
गरी रहेकै हुन्छन। यी सबै कुराहरुको कानूनी रुपमा समाधान वा निरुपण गर्न तथा हक
हित कायम गर्न र न्यायको खोजीको लागि आधिकारिक वा सक्षम न्यायिक संस्था तथा अदालत
समक्ष आफु के कुरामा अन्यायमा परेको हो वा कस्ले के कति र कस्तो अवस्थामा आफ्नो हक
र अधिकारको हनन भएको हो वा अन्यायमा पारेको हो त्यसको दावी लिएर लिखित रुपमा उजुरी
गर्न जानु पर्दछ । यसरी आफुलाइ मर्का परेको वा अन्यायमा परेको विषयको लिखितरुपमा दावी लिएर अदालतमा पेश गर्न लैजाने कागजलाइ
दरखास्त, निवेदन ,नालिस
वा फिरादपत्र भनिन्छ।यो फिराद अदालती कार्यविधि र सर्त अनुसारको हुनु पर्दछ।
सरकारवादी हुने फौजदारी अभियोगमा पेश गरिने अभियोग पत्रले पनि फिरादपत्रकै
प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस फिरादपत्र वा दावी बिषयमा हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेको
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४को परिच्छेद ७ को दफा ८५ देखी ९८ सम्ममा ब्यबस्थित
गरिएको छ।घरको जग जस्तै फिराद पनि मुद्धाको जग भएकोले यो तयार पार्दा दावी स्पष्ट
पारी अधिकार क्षेत्र ,हकदैया,
हदम्याद र प्रमाण सम्बन्धि कानूनलाइ दृष्टिगरी तथा दावी प्रमाणित हुने गरी
सतर्कतापुर्वक तयार गर्नु पर्ने हुन्छ। यदी फिरादपत्र होसियारी पुर्वक तयार भएन
भने जग कमजोर भएको घर ढले झै मुद्धा पनि असफल हुन्छ ।
फिराद दावी गर्दा हक पुग्ने
वा कानूनले प्रचलन गराउन सक्ने बिषयमा मात्र फिराद गर्न पाइन्छ। यहि फिराद लिएर
अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने हकलाइ हकदैया भनिन्छ ।अझ स्पष्ट रुपमा भन्दा हकदैया
भन्नाले संविधान र कानून द्वारा प्रदत्त कसैको हकमा आघात परेमा कुनै बिषयमा मुद्धा
हेर्ने अदालत समक्ष उपस्थित भइ सो हक प्रचलन गराउन नालिस उजुर त्यसको प्रतिवाद वा
खण्डन गर्न सक्ने हकलाइ हकदैया भनिन्छ अथवा कसैको हक हितमा असर पर्दा मुद्धा
हेर्ने सक्षम अदालत वा अधिकारी समक्ष उपस्थित भै आफ्नो वा कसैको हकमा कुनै कुरा
भन्न पाउने हक नै हकदैया हो । तर कानूनी आधार नभएको तथाकथित हक को संरक्षण गराइ
माग्ने अधिकार संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनले भने गरेको छैन । यसैक्रममा यसै
मुलुकी देवानी कार्य विधि संहिता २०७४को दफा २६७ मा भने कानून बमोजिम उमेर नपुगेका
नाबालक , उमेर पुगेको भए पनि बृद्धा अवस्थाको कारणले
अशक्त भएको ,दृष्टि बिहिन, बोल्न
नसक्ने, होस ठेगानामा नरहेको, बेपत्ता
भएको ब्यक्ति वा निज आफैले नसक्ने अवस्मा रहेका व्यक्तिका तर्फबाट संरक्षक वा माथवरले फिरादपत्र प्रति उत्तर पत्र
पुनरावेदन वा निवेदन दिन सक्ने हकदैयाको ब्यबस्था गरिएको छ ।तर यसको अनुमतिको लागि
भने अदालतमा छुट्टै निवेदन दिनु पर्ने ब्यबस्था छ ।
यहि देवानीकार्य विधि
संहिता २०७४को दफा ८७ अनुसार भने कुनै ब्यक्तिले अर्को ब्यक्ति विरुद्ध देवानी
प्रकृतिको कुनै दावी र त्यससँग सम्बन्धित जतिसुकै बिषय भए पनि त्यस्तो बिषयमा एउटै
फिरादपत्र दायर गर्न सक्नेछ तर कसैले त्यस्तो नगरी पहिले दिएको मुद्धाको परिणाम
विचार गरी सो को आधारमा पछी फिराद गर्न भने पाउदैन। कुनै एक विषयको दावीको
सम्बन्धमा कुनै एक ब्यक्तिले जतिसुकै ब्यक्ति उपर र जतिसुकै ब्यक्तिले कुनै एक
ब्यक्ति उपर वा जतिसुकै ब्यक्तिले कुनै एक ब्यक्ति उपर वा जति सुकै ब्यक्तिले
जतिसुकै ब्यक्ति उपर पनि फिराद दिन पाउँछ । वादी वा प्रतिवादीको संख्याले असर पार्दैन
। कुनै ब्यक्तिले एकै विषयमा कुनै ब्यक्ति उपर एक अदालतमा फिराद दिइ सके पछी त्यही
बिषयमा त्यस्तो अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा त्यस्तो ब्यक्ति उपर अर्को फिराद दिन
सक्ने छैन । तर एकै बिषयमा एउटा पक्षले कुनै एक अदालतमा, अर्का पक्षले अन्य अदालतमा वा दुबै पक्षले एउटै
अदालतमा छुट्टा छुट्टै फिराद पत्र दिएमा पहिले दर्ता भएको फिराद बमोजिम मुद्धाको
कारवाही भइ अरु फिराद पत्र खारेज हुन्छ ।तर कानून बमोजिम दुबै पक्षको फिराद लाग्ने
वा दुवै पक्षले फिराद गर्नु पर्ने अबस्थामा दुवै फिरादपत्र उपर कार्वाहि गर्न भने
कुनै बाधा पर्ने छैन।
फिराद दिदा आफ्नो हक दावी
सहित कानून बमोजिम तोकिएको हद म्याद भित्र
दिनु पर्ने हुन्छ। सो कुरा फिरादमा समेतमा खुलाउनु पर्दछ। सार्वजनिक हक वा सरोकार
निहित रहेको विवादमा अदालतको अनुमति लिइ जो सुकै ब्यक्तिले पनि फिराद दिन सक्नेछ।
तर अनुमतिका लागि भने छुट्टै निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ। अदालतबाट कुनै मुद्धा
डिसमिस खारेज वा अन्य तरिकाले फैसला भएको वा कानून बमोजिम मिलापत्र गरिएको कारणबाट
तेस्रो पक्षको हक समेत प्रवाहित भएको रहेछ भने त्यस्तो ब्यक्तिले थाहा पाएको
मितिले ३५ दिन भित्र त्यस्तो फैसला वा मिलापत्र बदर गराइ आफ्नो हक कायम गराइ माग्न
फिराद पत्र दिन सक्दछ। संगठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिदा वा प्रति उत्तरपत्र
दिनु पर्दा फिराद पत्र वा प्रतिउत्तर पत्र दायर गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो
संस्थाको सम्बन्धित कानून, विधान वा नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त
संचालक समिति , ब्यबस्थापन समिति वा त्यस्तै हैसियतका अन्य समितिको निर्णयबाट अधिकार प्राप्त प्राकृतिक
ब्यक्तिले सोहि कुरा फिराद पत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरी समितिको निर्णयको
प्रति सहित प्रमुखको रुपमा काम गर्ने पदाधिकारी वा प्रमुखले पेश गर्नु पर्दछ ।
कुनै बिषयमा एक पटक फैसला
भए पछी त्यस्तो फैसला उपर कानून बमोजिम
पुनरावेदन नगरी सोहि बिषयमा उहि व्यक्ति उपर सोहि पक्षले फिराद दिन सक्दैन। फिराद
दिदा रु२००। दस्तुर लाग्दछ। फिराद दर्ता गर्न जादा आफ्नो परिचय खुल्ने कागज
फिरादपत्र र प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एकजना सम्म प्रतिवादी भए दुइ प्रति र त्यस
पछीका प्रत्येक प्रतिवादीका लागि एक प्रतिका दरले फिरादपत्र तथा प्रमाणका
प्रतिलिपिहरु दाखिल गर्नु पर्दछ। तर एकाघरका प्रतिवादी जतिसुकै संख्यामा रहेको
भएता पनि त्यस्ता प्रतिवादीका लागि एक प्रति मात्र दाखिल गर्न सकिन्छ ।
फिरादवालाले एकप्रति भन्दा बढी प्रति फिरादपत्र वा प्रमाणको प्रतिलिपि दाखिला
गर्दा सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भनि लेखी सहिछाप समेत गरी पेश गर्नु पर्दछ। अस्तु
बुद्धिसागर बराल
बेसिशहर ८ लमजुङ
मितिः२०७८। ३ । २२
