खोज खबर ३४६
हाम्रो कानून को विशेषता
समाज सद्भाव‚सहयोग ‚सेवा र एकताको
प्रतिक भए पनि यस भित्र धर्म‚ कर्म र
मर्म छिपेको हुदा प्राकृतिक रुपमै विविधता लुकेको हुन्छ। यी सबै बिबिधतालाइ
समरुपमा मिलाउन समाजले नै केहि रिती स्थिती‚ नीति नियम र बिधि बिधान बनाउछन । तिनै नीति नियम र बिधि बिधान पछी
गएर संस्कार र ऐन कानून बन्दछन। तिनै संस्कार र संस्कृतिको बिकास सगै समाज अगाडी
बढी रहेको हुन्छ । तिनै परम्परागत रुपमा चली आएका र मानि आएका संस्कार र संस्कृतिलाइ समेटेर जन भावना वा जन
आकांक्षा अनुरुप परिवर्तित र गतिशिल समयलाइ समेत बुझेर मुलुकले ऐन कानून र संबिधानहरु
निर्माण गर्दछन । यसरी नै नेपालमा पनि ऐन कानून र संबिधानहरु बनेका थिए। यसैलाइ
फर्केर हेर्दा वि.सं. १९१० सालमा १६३ शिर्षक भएको मुलुकी ऐन जारी भएको थियो। यसमा
देवानी र फौजदारी सारवान कानून का साथै देवानी र फौजदारी कार्य विधि कानून समेत
मिश्रित रुपमा थिए । यो समय समयमा संशोधन र परिवर्तन हुदै २०२० साल भाद्र १ गते
सम्म लागु रहेको थियो भने तःत पश्चात यो नयाँ मुलुकी ऐन भनि नामाकरण भयो । नेपालमा
सर्व प्रथम कानून बनाउन कै लागि भनि वि.सं. २०१०साल फागुण ११ गते कानून आयोग गठन भएको थियो ।यसै गरी २०३०साल र
२०३४ सालमा पनी आयोग गठन भै अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि कानून को मशौदा पेश
गरेता पनि कानून बन्न सकेको थिएन । धेरै पछी गएर गहन अध्ययन र छलफल पछि मात्र संसदले अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्य विधि
संहिता र देवानी संहिता तथा देवानी कार्य बिधि संहिता पारित गरी मिति २०७४साल
आश्विन ३० गते प्रमाणित भै वि.सं.२०७५ साल भाद्र १ गते वाट लागु हुदै आएको छ । यसै
क्रममा अहिलेको वर्तमान समयमा सबैको आशय कानूनको शासन हुनु पर्दछ भन्ने भएको र
आबश्यकता पनि देखिएको छ । किनकी कानूनको
शासन नभएमा देश नै अस्तवेस्त र अनुशासनहिन भै अनैतिकताको भुमरीमा पर्न सक्दछ ।शान्ति
सुरक्षा खलबलिन गै अराजकता र अस्थिरता फैलिन सक्दछ।निरंकुसताले पञ्जा फिजाउछ ।
नागरिकका मौलिक अधिकारको हनन हुन जान्छ।प्रेश स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्न सक्दछ।
अपराधहरु बढन जान्छन । यस बाट के बुझिन्छ
भने मुलुकको संबिधान र ऐन कानून भनेका त्यस मुलुकका मेरुदण्ड रहेछन । जनताका
संरक्षक रहेछन । जीवनका आँड भरोसा र टेवादिने बस्तु रहेछन ।ती बिना कहि कतै पनि
हलचल गर्नै सकिदो रहेनछ। त्यसैले संबिधान र ऐन कानूनको विषयमा सम्बन्धित मुलुकवासी
सधै चनाखो भै सबैले अनिवार्य रुपमा जानकारी राख्नु पर्दछ। यो प्रत्येक नागरिकको प्रमुख कर्तव्य पनि हो ।कर्तव्यको
ख्याल पछी मात्र अधिकारको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
बर्तमान समयमा नेपालमा
लागु भएका माथि उल्लेखित मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका प्रमुख बिशेषताहरुलाइ
निम्नानुसार केलाउन सकिन्छ ।
१.
मुलुकी
देवानी संहिता नेपालमा हाल सम्म बनेका ऐन मध्ये सबै भन्दा लामो ऐन हो जसमा ६ भाग
५२ परिच्छेद र ७२१ दफाहरु रहेका छन ।
२.
नागरिक
अधिकारको उल्लंघन कोही कसैले गरेमा त्यसको उपचारको व्यबस्था जिल्लाबाटै हुने
ब्यबस्था छ ।
३.
कुनै
पनि ब्यक्ति जो जहा जे जसरी रहे बसेको छ
उसले त्यस ठांउको समुदाय वा छिमेकीलाइ हानी नोक्सानी नहुने गरी असल छिमेकीपना कायम
गरी रहनु बस्नु पर्ने ब्यबस्था छ ।
४.
जो कुनै
ब्यक्ति मुलुक भित्र जहा जे जसरी जन्मन्छ उसले जन्मनासाथ नाम इज्जत र प्रतिष्ठाका साथ ब्यक्तिको रुपमा
मान्यता पाउने अधिकारको व्यबस्था छ ।
५.
कुनै
पनि व्यक्तिले कानूनको अधिनमा रहि आफ्नो शरिरको परिक्षण उपचार अंग परिवर्तन आदि
गर्न र गराउन सक्ने ।
६.
यदि
कुनै ब्यक्तिले आफु जिवित छदै आफ्नो दाह संस्कार काज किरिया वा सद्गतको लागि बिधि निर्धारण
गर्न चाहेमा गर्न सक्ने र त्यस्तो विधि निर्माण गरेकोमा हकवालाले पनि मर्ने
व्यक्तिको चाहना अनुसार निजको दाहसंस्कार
काज किरिया वा सद्गत गरि दिनु पर्ने ।
७.
कोहि ब्यक्तिले चाहेमा मृत्यु पछि पनि आफ्नो शव‚ शरिरको कुनै अंग दान गर्न सक्ने ।
८.
ब्यक्तिको
बसोबासको निर्धारणको लागि स्पष्ट ब्यबस्था भएको ।
९.
कसैले
कसैलाइ दुःख दिने वा हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतले नागरिग अधिकार उल्लंघन गरेको
भनी झुट्ठा उजुरी दिएको ठहरेमा त्यसरी झुट्ठा उजुरो दिने ब्यक्तिले प्रत्यर्थिलाइ अदालतमा लागेको खर्च अदालती
दस्तुर र कानून व्यवसायिको खर्च समेत जोडेर अदालतले क्षतिपुर्ति दिलाइ दिने ।
१०.
सक्षम
सार्वजनिक अधिकारी समक्ष दर्ता भए पछी मात्र कानूनी ब्यक्ति संस्थापन हुने र दर्ता
भए पछि त्यस्तो व्यक्तिले संगठित व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने। नेपाल सरकार नेपाल
राज्य निकाय वा संस्थाले स्वःत कानूनी ब्यक्तिको हैसियत प्राप्त गर्ने र कानूनी
ब्यक्तिको तर्फबाट कामकारवाहि गर्दा कसैलाइ हानी नोक्सानी भएमा त्यसको जिम्वेबारी
कानूनी ब्यक्तिको हुने र क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने ।
११.
१२ वर्ष पछि दामासाहिमा परेको ब्यक्ति मुक्ति
हुने ।
१२. बिबाह गर्नको लागि पुरुष र महिला दुवैको उमेर २०
वर्ष पुरा भएको हुनु पर्ने । जुनसुकै किसिमवाट भएको विवाह भए पनि सार्वजनिक गर्नु
पर्ने।
१३. दर्ता द्वारा बिबाह गर्दा जिल्लामा भए जिल्ला
अदालतबाट र नेपाल बाहिर भए नेपालको राजदुतावास वा महाबाणिज्य दुतावासवाट गराउनु
पर्ने ।
१४. जे जसरी
बिबाह भएको भए पनि दर्ता गराउनु पर्ने ।
१५. बिबाहिता महिलाले बिबाह पछी बाबु वा आमाको थर वा
निजको पतिको थर वा दुवै प्रयोग गर्न सक्ने ।
१६.
पतिको
थर प्रयोग गरेकी महिलाको सम्बन्ध विच्छेद भएमा निजले चाहेमा निजको बाबु वा आमाको
थर प्रयोग गर्न पाउने ।
१७. पत्निले सम्बन्ध विच्छेद गरेमा वा बिवाह वदर भएमा
तथा सम्बन्ध विच्क्षेद नहुदै पत्नीले अर्को सगँ बिबाह गरेमा बैबाहिक सम्बन्धको
अन्त्य हुने ।
१८. पति वा
पत्निबिचको बैबाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएमा वा पति वा पत्निको मृत्यु भएमा तथा पति वा
पत्निले कानून बमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएमा पुःन बिबाह गर्न पाउने ।
१९.
पति वा पत्नीले एक अर्कालाइ आफ्नो क्षमता अनुसार
खान लगाउन तथा स्वास्थ्योपचारको ब्यबस्था गर्नु पर्ने तथा आपसिसहयोगमा घर व्यबहार चलाउनु पर्ने ।
२०. सम्बन्धविच्क्षेद गर्न चाहने पति वा पत्निले
अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने र पति वा पत्निले मेल मिलाप गर्न मञ्जुर नगरेमा निवेदन
परेको एक वर्ष पछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराइ दिने । क्रमश. . . .. . .
बुद्धिसागर
बराल
बेसिशहर
८ लमजुङ ।
मिति२०७७/१२/१०
