।।कानूनी सेवा र परामर्शका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् ।।

Sunday, April 19, 2020

                          संक्रामक रोग  र नेपाली जनता 
  यस संसारमा पछिल्लो ५० वर्षमा भएको शिक्षा स्वास्थ्य यातायात र संचारको क्षेत्रमा भएको बिकासको कारण जे जति अनुपातमा औषधीको पनि बिकास भएको छ त्यो भन्दा बढी अनुपातमा नयाँ नयाँ रोगहरुको पनि बृद्धि हुदै गएको छ। यो कुरा WHO ले सन १९७० पश्चात ५ वर्षमा गरेको अनुसन्धानबाट ११००वटारोग थपिएको कुरा जानकारी गराए पछी थाहा भएकै हो । यि रोग हरु मध्ये पनि एउटा संक्रमित ब्यक्तिबाट अर्को ब्यक्तिमा हावा पानी र संसर्गबाट तथा ब्याक्टेरिया जिवाणु र भाइरस लगायतकाको माध्यमबाट सजिलै सगँ  फैलिन सक्ने सर्न सक्ने वा संक्रमण हुन सक्ने रोगहरुको बिकास तिव्र गतिमा भै रहेको छ। यिनलाइ संक्रामक रोग भनिन्छ । जस्तै  कालाज्वर मलेरिया टिटानस रेबिज मेनिन्जाइटीस इनसेफलाइटिज प्लेग हैजा टाइफस डेगी स्क्रव रुघा खोकी  र हाल बिश्वमा तहल्का मच्चाएको कोरोना वा कोभिड १९ आदि बिश्व लगायत हाम्रो मुलुकका परिचित संक्रामक रोगहरु हुन। यि रोगहरु र नेपालको स्वास्थ्य सम्बन्धी इतिहासलाइ केलाउने हो भने लामो छ। तर यहाँका तःतकालिन देखि ऐले सम्मका शासक र प्रशासकको कारणले गर्दा मुलुक ऐले सम्म पनि अत्यन्तै पछि परेको रहेछ भन्ने कुरा हाल कोरोना भाइरसको नेपालमा संक्रमण हुन थाले पछि मात्र थाहा भयो । १३औं शताब्दी बाटै  बिश्वमा कोरोना जस्ता कैयौं भयानक र डरलाग्दा संक्रामक रोगहरुको कारण लाखौं लाख मानिसहरुको मृत्यु भएको कुरा बिश्वको इतिहासले देखाउदा देखाउदै पनि सत्ताको उन्मादमा खालि भोज भतेर र मोज मस्तिमा मात्रै लागि जनताको स्वस्थ रहने र बाच्न वाउने अधिकारलाइ बेवास्तागरी नेपालका सत्ताधारीहरु बस्दै आएका रहेछन । बल्ल तल्त सन १९३३मा वा आज भन्दा ८७ वर्ष अगाडी काठमाण्डौ को टेकुमा एउटा सरुवा रोग अस्पताल जसलाइ हाल शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल भनिन्छ खोलिएको र रहेछ । कालान्तरमा यसको दुर्दशा देखेर बिश्व बैंकले सहयोग गरी १०० वटा सामान्य वेड ३ वटा आइ सि यु बेड र ६ वटा क्याविन बेड बनेका रहेछन। नेपालका हाल सम्म कै सरकारको यहा ध्यान पुगेकै रहेनछ। बल्ल तल्ल २०२० सालमा आएर मात्र २८ नं को ऐनको रुपमा संक्रामक रोग ऐन २०२०ल्याइ केहि ब्यबस्थित गर्न खोजिए पनि केहि पनि भएको रहेनछ। उक्त ऐन २०२०।११।१६ मा लाल मोहर लगाइ प्रकाशन गरिएको रहेछ।२०२९।६।५ मा प्रथम पटक २०४९।१।८ मा दोस्रो पटक र २०५५। ४।६मा तेस्रो पटक सम्म उक्त ऐन संशोधन सम्म गरिएको रहेछ। यसको प्रस्तावनामा लेखिएको छ नेपाल भर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने संभावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्ररुप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्नको लागि ब्यबस्थागर्नु बाञ्छनिय भएकोले श्री ५ महाराज धिराज महेन्द्र विर बिक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह र सम्मतिमा  यो ऐन बनाइ बक्सेको छ भनिएको छ । यसमा जम्मा ५ वटा दफा सुरुमै रहे पनि त्यस पछि हाल सम्मका कुनै पनि सरकारले दृष्टि पुर्याएको पाइदैन। दफा १ मा संक्षिप्त नाम बिस्तार र प्रारम्भ छ भने दफा २ मा विशेष ब्यबस्था गर्ने अधिकार उल्लेख गरी यसैको उपदफा १ मा नेपाल भर वा त्यसको कुनै भागका मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जि फैलिएमा वा फैलने संभावना  देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग  निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्न आबश्यक कारवाहि गर्न सक्ने छ  र सर्व साधारण जनता वा कुनै ब्यक्तिहरुको समूह उपर लागु हुने गरी आबश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ  भनिएको छ । त्यसैको उपदफा २ मा नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने संभावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्नको लागि आबश्यक व्यबस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाइ मुकरर गरी आबश्यक अधिकार सुम्पन सक्दछ भनिएको छ भने उपदफा ३ मा उपदफा १ र २ को सामान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकार ले पैदल वा जुनसुकै सवारीका साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफर गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता यात्रुलाइ कुनै संक्रामक रोग लागेको छ भन्ने शंका लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाइ अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरिक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आबश्यक आदेशहरु जारी गर्न सक्ने छ भनिएको छ । दफा ३ मा सजाँय सम्बन्धि व्यबस्था छ । जस अनुसार दफा २ को उपदफा १ अनुसारदिइएको आदेशलाइ अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिना सम्म कैद वा रु१००/- सम्म जरिवाना वा दुवै सजाँय हुन्छ  भनिएको छ। त्यसै गरी उपदफा २ अनुसार बनेको अधिकृत ब्यक्तिलाइ काममा बाधा पुर्याउने लाइ ६ महिना सम्म कैद वा ६००/-रुपिया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाँय हुन सक्ने ब्यबस्था छ । दफा ४ मा यस ऐन अनुसार भए गरेको कसुरमा कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ दिइएको छ । दफा ५ मा असल नियतले कोहि कसैले काम गरेकोमा बचाउ गर्दै यो ऐन अन्तर्गतका अधिकृत ब्यक्तिले आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्दा असल नियतले कुनै काम कारवाहि गरेकोमा निजका बिरुद्धमा नालिस वा अन्य कुनै कारवाहि गर्न नसक्ने पनि उल्लेख छ  ता पनि  हद म्याद उजुरीको प्रकृया  तथा कर्मचारी व्यबस्थापन लगायतका कानूनी प्रकृया उल्लेख सम्म नगरिदा हाल सम्म ब्यबस्थापकिय अधिकार प्राप्त ब्यक्तिहरु तथा यस सगँ सरोकार गर्ने ब्यक्तिहरु जनधनको संरक्षण तथा मुलुकको भविष्यलाइ बिचारै नगरी खाली अरुलाइ मात्र दोष थुपारी ब्यबस्थापिकामा गएर निदाएर वा कानमा तेल हाली ताली पडकाएर भत्ता मात्र पचाउने गरेका रहेछन र त्यहा पुग्न मरिहत्ते गर्दा रहेछन  भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । आफु चाहि सधै सक्षम स्वच्छ र सफा अरु चाही सधै असक्षमर फोहरी देखेने नेपाली राजनैतिक परम्परा नै यसको जड भएको पर्यवेक्षकहरुले उल्लेख गरेका छन । उक्त ऐन बनेको आज ५६ वर्ष हुदा सम्म पनि यसमा के लेखिएको छ र समयको माग अनुसार के के कुराहरु थप गर्नु पर्दछ भन्ने आज सम्मका विधायकहरु र सम्बन्धित प्रशासक  तथा सम्बन्धित चिकित्सकहरु समेतबाट नआउनु भनेको नेपालमा गंभिर राजनैतिक शंकट रहेछ भन्ने सर्व साधारण मानिसहरुले बुझि सकेका छन। आज सम्म नेपालमा कति वटा प्रधानमन्त्री र कतिवटा स्वास्थ्य मन्त्री भए तिनले यसको जवाफ दिन पर्ने की नपर्ने । के ३ करोड भन्दा बढी जनसंख्या भै सकेको अवस्थामा एउटा मात्र सरुवा रोगको परिक्षण गर्ने प्रयोगशाला लिएर बस्न लाज लाग्ने होइन । अझ लगाउने कपडा छैन भनेर कसरी भन्न सकेका । अझ कतिपय स्वाथ्य मन्त्री भनाउदाले यस्तो र उस्तो गरे भनी ठूलो ठुलो स्वरले कराएर अरुको आलोचना गरेको देख्दा सुन्ने मानिस समेतलाइ लाज लागेको छ ।  आफ्नो मुलुकका जनताको सामान्य रुपमा भने पनि गाँस बास र कपास तथा शिक्षा  स्वास्थ्य र सुरक्षा को सामान्य प्रबन्ध समेत गर्न नसक्ने सरकार पनि के को सरकार । किन संबिधानमा नै मौलिक हक भनी उल्लेख गरिएको । जनताले २/३को मतबाट जिताएको के अर्थ।
 अझ लाज मर्दो कुरा  वा गैर जिम्वेदार कुरा के छ भने २०२० सालमा संक्रामक रोग सम्बन्धि ऐन वनेको ४६ वर्ष पछी वा २०६६ सालमा आएर मात्र स्वास्थ्य कर्मि वा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको बिषयमा ऐन बनेको छ । जसको दफा ३मा  हातपात तालाबन्दी तथा तोड फोड जस्ता कार्य गर्न नहुने भनि उल्लेख गरी उपदफा क मा स्वास्थ्य उपचारको विषयलाइ लिइ स्वास्थ्य कर्मिलाइ घेराउ अपमान जनक ब्यबहार वा हात पात गर्न नहुने र गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार पाँच हजार रुपिया देखि बिस हजार रुपिया सम्म जरिवाना हुने र ख मा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड आगजनी वा यस्तै अन्य कार्य गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपिया सम्म जरिवाना वा एक महिना देखि एक वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाँय हुन सक्ने गरिएको छ । यस किसिमका मुद्धाहरु सरकार बादि हुने र  यस सम्बन्धि उजुर सरोकारवालाले तीन महिना भित्र गरि सक्नु पर्ने ब्यबस्था छ।  यी सबै कुराहरुलाइ केलाउदा यति लामो समय सम्म वा अवधीमा संक्रामक रोग लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या कसरी समाधान भए होलान जनताले कसरी जुधे होलान र स्वास्थ्य सम्बन्धि कुराको उपयोग र प्रयोग गरे होलान  हामी आफै कल्पना गरौं त । कोरोनाको संक्रमण पछी ऐले बेला बितेको टिका पछाडी पट्टी भएको छ । सरकारको काम हस्याँङ र फस्याङ तथा लतर र पतर भै रहेको छ। कुनै कुराको पनि उचित र ब्यबस्थित हुन सकेको छैन ।  धोतिको एकातिर को फुर्को समात्छु भन्दा अर्को तिरको फुर्को फुस्केको पत्तै भएको छैन। जे भए पनि ठूलाबडालाइ भन्दा पनि यो रोगले दुःख दिने भनेको हामी निमुखा जनतालाइ हो । हामीमा दुःखको सहन गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । अनुभव पनि छ । मानवको जिवनमा अनेकका विपत्तिहरु आइ पर्न सक्दछन ।त्यसैले हामी सधै सतर्क रहौ। घर भित्रै बसौ। अरुको लह लहैमा लागि जथाभावी नहिडौं। नागरिकको कर्तव्यलाइ नविर्सौ । ऐलेको महामारी मच्चाउने यो कोरोना लाइ पाखा लगाउ । जिउ रहे घिउ पिउन पाइन्छ । अस्तु ।
                                                                बुद्धिसागर वराल
                                                              बेसिशहर ८ लमजुङ
 राम नवमी २०७६ साल चैत्र २० गते

 

Share:
स्थानीय तहहरुको विवरण

महानगरपालिका

उप-महानगरपालिका
११

नगरपालिका
२७६

गाँउपालिका
४६०

जम्मा नपा/गापा
७५३

जम्मा जि.स.स
७७

जम्मा वडा संख्या
६७४३

जम्मा जनसंख्या
२५४४२९५१


Total Pageviews

Copyright © श्री बेसीशहर कानूनी सेवा केन्द्र | Design by:- Pushpa Sagar Baral |