खोज खवर ३१३
सार्वजनिक खरिद‚
भ्रष्टाचार र कमिशन
आज बिश्वका तमाम जनताको चासो र खोजको बिषय
बनेको छ सरकारको तर्फबाट सरकारी रकम खर्च गरी आबश्यक माल सामान वा बस्तुको खरिद वा
ढुवानी गरी वा आपुर्ती गरी जनतालाइ प्रदान गरिने सेवा र सुबिधाको बिषय वा
सार्वजनिक खरिदको बिषय र भ्रष्टाचार तथा कमिसन र घुसखोरीसगँ गासिएको मित्रता।यसको
विषयमा सधै सडक देखि सदन सम्म तात्ने अनी चर्चा र परिचर्चा भै रहेको सुनिन्छ। आज
यसैको बिषयमा सम सामयिक बिचारलाइ अघि बढाउदा उपयुक्त हुने सोचेको छु । किनकी
बिश्वका सबै मुलुकहरुले यस सम्बन्धि आबश्यक र ब्यबस्थित कानून हरुको तर्जुमा गरी
भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रलाइ निरुत्साहित पारि रहेका छन।तर नेपालमा भने कोरोनाको
कहर सगै भ्रष्टाचार र कमिसन को खेल झन बढी
रहेको सुनिन्छ।
यसै सन्दर्भमा नेपालले पनि सार्वजनिक खरिद
प्रक्रियालाइ ब्यबस्थित गर्नको लागि भनि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ‚
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४‚ सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तु
उपयोग गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०६९‚ स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४‚
सार्वजनिक संस्थान‚ बिकास समितिहरु का विनियमावलीहरु‚
प्रदेशका आर्थिक तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनहरु तथा स्थानिय तहका सार्वजनिक
खरिद सम्बन्धी कानूनहरु तर्जुमा गरी भ्रष्टाचार र कमिसनलाइ न्युन गर्न खोजिए पनि
बारम्बार यिनैको कारणले देशमा हंगा दंगा र
अशान्त भै रहेको पाइएको छ । सडकमा हिड्ने सर्व साधारण मानिसहरुले समेत भन्ने
गर्दछन सयमा १ वा दुइ ब्यक्तिहरुमा यस्तो मानसिकता नहोला तर तमाम कर्मचारी तन्त्र
र राजनितिक नेता समेत यसैमा फसेका छन । उनिहरुको तन र मन नै धन मै छ अनि त
सरकारी कर्मचारी र सांसद तथा मन्त्री हुन मरसहत्ते गर्दछन।१ रुपियाको काम हुदा पनि
उनिहरुलाइ कमिसन वा घुस चाहिन्छ । कतिपय कार्यालयमा काम लिएर जाने हो भने त पुग्ने
वित्तिकै सेवा ग्राहिको अनुहारमा कर्मचारीले हेरी हाल्छन कत्तिको क्षमतावान छ काम
छिटो गरिदिन पर्ने हो वा होइन भनेर । त्यसै गरी ठूला साना ब्यापारी पनि ठाडा कान
लगाएर बसेका हुन्छन कतिखेर संकट आउछ र जनताको ढाड सेकौंला भनेर ।कोभिड १९ले
ल्याएको संकटको बेलामा पनि जनताका लागि
अति आबश्यक बस्तु लगायत औषधीजन्य बस्तुको खरिद र औषधिमा समेत भ्रष्टाचार भएको
भन्ने आवाजहरु सुनिएका छन । कतिपय आवाजहरु राजनैतिक अस्थिरता फैलाउन र वर्तमान को
सरकारलाइ असफल देखाउन पनि केन्द्रित भएको पाइएको छ। त्यसै गरी हल्ला खल्ला र दंगा
गरी बिरोधको लागि बिरोध गरेको जस्तो पनि देखिएको छ। तर यी कुराहरु आधिकारिक रुपमा पुष्टिहुन भने बाकी
नै छन । सार्वजनिक खरिद ऐन नियम नै यस्तै भएर होला की किन होला थाहा पाउन सकिएको
छैन। यस्तो अवस्थामा जनताले सहज किसिमबाट कसरी राज्यबाट सेवा र सुविधा प्राप्त
गर्लान‚ कसरी
समाज‚ शिक्षित ‚सभ्य र
सुसंस्कृत बन्लान ‚ कसरी देस समृद्ध र बिकास भएर अघी बढन सक्ला।ऐले
सम्मको मुलुकको सम्पत्ति वालुवामा पानीहाले सरह त्यसै भएको रहेन छ। सार्वजनिक
स्रोतको प्रयोग गर्दा राष्ट्रको सर्वोत्तम हित कसरी हुन्छ भनि सोच्नु पर्नेमा खाली
सत्तासिनको गोजी कसरी भरिने भन्ने बाहेक केहि नभएको त्यसै रहेनछ।सुधारको नाममा
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४‚ मिति २०७६साल पौष १४ गते सम्म
आइपुग्दा नवौंपटक सम्म संशोधन हुदा पनि केहि हुने संकेत देखिएको छैन । त्यसैले यो
आज सबै मुलुकबासिको वर्तमान र भविष्यको लागि सोँच र खोज कै बिषय बनेको छ।
सामान्यरुपमा खरिद भन्नाले रुपैया पैसा दिएर
कुनै पनि चिज वा बस्तु लिने वा दिने
प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ भने बिकसित रुपमा माल सामानको आपुर्ति गर्ने सेवा करारमा
लिने निर्माण तथा मर्मत संभार सम्बन्धी
कार्य गर्ने वा गराउने ‚ भाडा दर वा दररेट निर्धारणगर्ने लगायतका
सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी दिइ गरिने जुनसुकै प्रकारको कार्यलाइ खरिद भनिन्छ ।
त्यसै गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २ को क मा भनिएको छ खरिद भन्नाले
सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम कुनै माल
सामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा
गराउने कार्य सम्झनु पर्दछ । त्यसै गरी त्यसैको ख मा सार्वजनिक निकाय भन्नाले
संबैधानिक अंग वा निकाय‚ अदालत‚ नेपाल सरकारका मन्त्रालय‚ सचिवालय‚ आयोग ‚बिभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा
कार्यालय नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्थान
कम्पनि वा बैंक समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल
सरकारद्वारा गठित आयोग संस्थान प्राधिकरण
निगम प्रतिष्ठान बोर्ड केन्द्र परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक संगठित
संस्था‚ बिश्व
विद्धयालय ‚महाबिद्धयालय ‚ अनु
सन्धान केन्द्र तथा शैक्षिक केन्द्र स्थानिय तह विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठीत
बिकास समिति नेपाल सरकारको ऋण तथा
अनुदानमा संचालित संस्था र नेपाल सरकारले वा प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहले राज
पत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक निकाय भनि तोकेको संस्थालाइ सार्वजनिक निकाय
भनिन्छ भनेको छ ।
अब यी संस्थाहरुले राष्ट्र र जनताको हित भलाइ र कल्याणका लागि
निष्पक्ष रुपमा उपलब्ध साधन र स्रोतको सहि परिचालन गरी उत्पादकत्वमा पारदर्शी वा
बास्तविक रुपमै बृद्धि भएको जनताले अनुभुति गर्ने गरी मुल मन्त्र वा उद्ध्येश्य
राखी आफ्नो ज्ञान सिप र क्षमताको परिचालन गर्नु पर्दछ जसले सार्वजनिक खरिदका
निम्नानुसारका सिद्धान्तहरुलाइ पक्षाओस वा अनुसरण गरोस ।
१. समानताको सिद्धान्त ।
२. पैसाको मुल्यको सिद्धान्त ।
३. पारदर्शिताको सिद्धान्त
४.जवाफ
५ . नैतिकताको सिद्धान्त ।
६ . प्रतिस्पर्धाको
सिद्धान्त
७ .विभेदरहिताको
सिद्धान्त ।
यि
सिद्धान्तलाइ आधार बनाइ सम्बन्धित निकायहरुले देश र जनताको हितमा सार्वजनिक खरिद
प्रकृया अघी बढाइ सार्वजनिक निकायलाइ गतिसिल र सक्षम बनाइ कार्यक्रम संचालन गर्ने
तथा सेवा प्रवाह गर्ने गर्नु पर्दछ । किनकी मुलुकको ६०-७० प्रतिसत रकम सरकारले यसै
सार्वजनिक खरिद प्रकृयाबाट खर्च गर्दछ जसले सरकारको सफलता र असफलताको संकेत गर्दछ
। यसको मुल मर्म भन्नु नै खरिद विधि हो ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक
खरिद नियमावली २०६४ ले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदलाइ ४ वर्गमा वर्गिकरण गरेको
छ। क. मालसामान ख.निर्माण ग.परामर्श सेवा घ. अन्य सेवा । यी ४ प्रकारका सेवा
प्राप्त गर्न निम्न विधिहरु अपनाउने गरेको छ ।
माल सामान निर्माण र अन्य सेवा प्राप्तिको लागि –
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खुला बोलपत्र आब्हान गरेर‚
राष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र आब्हान गरेर‚ सिल बन्दि दरभाउपत्र आब्हान गरेर‚ सिधै
खरिद गरेर‚
उपभोक्ता वा लाभ ग्राहि समुदायबाट निर्माण कार्य गराएर ‚
अमानतमा खरिद गरेर‚ एकमुष्ट
दर भाउ क्याटलग वा वोल पत्र गरेर‚ नयाँ लिने पुरानो दिने गरेर तथा
बिषेश परिस्थितिमा गरिने बिधि अपनाएर । त्यसै गरी परामर्स सेवाको लागि
राष्टियस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी अन्तर्राष्टिय स्तरको प्रस्ताव
माग गरी सोझै खरिद गरेर तथा वार्ता द्वारा सार्व जनिक खरिद गर्ने गरिएको छ तर
टुक्रा टुक्रा नगरीकन ।
यसरी वर्तमानका सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि ऐन
नियम र बिधिहरुलाइ केलाउदा प्रक्रियागत रुपमा झञ्झटिलो र लामो तथा यिनैबाट भ्रष्टाचार
र कमिसनलाइ जोडबल पुर्याउने खालको देखिएकोले जन चाहना अनुसार छर छिमेकको ब्यबस्था
समेतलाइ समेटी यिनलाइ यथासक्य छिटो र छरितो बनाउन‚
परिमार्जन गरी पारदर्शी‚ आधुनिक र वैज्ञानिक बनाइलागु गरेमा भ्रष्टाचार र
कमिसनतन्त्रमा केहि कमि आउला नत्र त जुन ब्यबस्था आवोस वा ब्यक्ति‚ कोही
कसैबाट पनि केहि हुने देखिदैन । अस्तु . .
. .
बुद्धिसागर बराल
बेसिशहर ८ लमजुङ
मितः-२०७७/३/९
