होश गरौं
“
Barking dog seldom bite ” भन्ने अंग्रेजी भनाइ र “नमच्चिने
पिङको सय झडका” भन्ने भनाइहरु
सम्झदा नेपालको सबै भन्दा ठूलो राजनैतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को घोषणा पत्रको याद आयो । घोषणा पत्रमा के छ र के काम भएकोछ त्यो
कसैले हेर्नेवाला छैन । । २०७४ साल
आश्विनमा एकता हुने भनि गरिएको भनाइको पनि संझना आयो तर आज सम्म पनि स्थानिय तह सम्म एकता को समिति
बन्न सकेको छैन गाँउ र टोलको त कुरै छोडौ । मानिसहरु माथि पुगि सके पछी तलको सबै
कुरा बिर्सदा रहेछन । न उनिहरुलाइ संगठनको आबश्यकता पर्दो रहेछ न कार्यकर्ता र जनता को नै । गीद्धले सिनोलाइ
लुछाचुडी गरे जै गरी पदहरुलाइ लुछाचुड गरे भै हाल्दो रहेछ । आधार वा जगलाइ नै
बिर्सिदिए पछी के होला भनेर सोच्न पनि पर्दो रहेनछ । नेता माथि पुगे पछि सबै राजनीतिक दलका त्यस्तै हुदा रहेछन र पो सत्तामा
हुदा हुदै पनि निर्वाचनमा जनताले हराउदा रहेछन । लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुरुवात
भयो अब नेपालमा केहि हुन्छ की भनी एक आपसमा कुराकानी पनि हुने गरेको थियो । नेपालको
राजनैतिक इतिहासमै दुइ तिहाइ मत प्राप्त गरी जनताबाट भारी मतबाट अनुमोदन भएको
राजनतिक दल ‚ अनेक किसिमका
संघर्ष र आन्दोलनबाट खारिएर सत्तामा पुगेको पार्टी ‚ नेपाली जनताको दुःख र सुख तथा काख र पोल्टामा
हुर्केर बढेको तथा रगत र पसिनाको मुल्य चुकाएको पार्टी ‚ हिमालको पाखा पखेरा डाँडा काडा देखी तराइको समथर
भूमी सम्म भिजेको र भिजाएको पार्टी ‚
नेपाल र नेपालीको समृद्धि को चाहना राख्ने
पार्टी ‚ अझ भन्नु पर्दा कडा
अनुशासन नैतिकता र इमान्दारी भनी कहलाएको पार्टी‚जनताको आबाज बोल्ने पार्टी ‚ जे बोल्छ त्यही गर्छ भनी पत्याएको पार्टी‚आर्थिक पारदर्शिता र समानतामा बिश्वास राख्ने तथा
स्वतन्त्रता र कानूनी शासनको साथै बिकास र प्रगतिमा कोहि कसै सग पनि संझौता नगर्ने
पार्टी तथा राष्ट्रियताको पक्षधर भनि चिनिएको राजनैतिक दल को सरकार बनेको पनि १
बर्ष हुन लागि सकेछ ।
यस्तो शक्तिसाली राजनैतिक दल पाउदा खुसी नहुने कोही थिएन । सबैमा
आशाका किरणहरु पलाएका थिए । प्रतिपक्ष राजनैतिक दल ले समेत पनि बहुमतको कदर गर्ने
प्रतिबद्धता ब्यक्त गरि रचनात्मक कार्यको लागि सहयोग गर्ने बिचार ब्यक्त गरी रहेको
अबस्थामा र साथै छर छिमेक तथा बिश्वका अन्य मुलुकले समेत सहयोग र समर्थन गरि रहेको
अबस्थामा सरकारले जनताले चाहे जस्तो काम गर्न नसकि रहेको अनुभव गरेका छन । समय
समयमा आफना असन्तुष्ठ बिचार पनी ब्यक्त गरेकै छन । यस्ता सुझाब र सल्लाह तथा
आलोचनालाइ सरकारले सहर्ष रुपमा स्विकार गर्न सक्नु पर्दथ्यो र यसलाइ सजगताको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यस्तो
भएको भने पाइएको छैन । एकातिर प्रदेश
सरकारहरुले संघिय सरकार ले संबिधानमा उल्लेख गरेका अधिकार समेत कुण्ठित गरी रहेको
भनेका छन भने स्थानिय सरकारहरु पनि आफ्ना हक र अधिकार लाइ हस्तान्तरण गर्न
हिच्किचाइ रहेको भनि रहेका छन । अर्को तिर संघियताको नयाँ अनुभव ‚ बिना ऐन कानून तथा कर्मचारीको ब्यबस्थापन गरी
सरकारले कार्य थालनी गरेको भए पनि यत्रो समय बिति सक्दा पनि भीत्रै भएका
कर्मचारीलाइ समेत समन्वय गरी मिलाउन सकि रहेको देखिदैन । तलव र सुविधा नबढाइ दिएको झोकमा ठूला कर्मचारी
को बिदेश भ्रमणको योजना अझै सकिएको देखिदैन भने साना कर्मचारीहरु सरकारले गरेको
कामको रमिते बनेको पनि देखिएको छ । संघियतालाइ तथा सरकारलाइ असफल बनाउने प्रयास हो
की जस्तो पनि देखिने गरेको छ । मन्त्री र अन्य निर्वाचित पदाधिकारीलाइ भने आ-आफ्ना
सुविधाको हिसाव किताब गर्न र माला र खादाले सिगारिनै ठिक्क भएको जस्तो पनि देखिन्छ
। भ्रष्टाचार र घुसखोरीलाइ न्युनीकरण गर्न को त परै जावोस झन झन बृद्धि हुदै गइ
दिन दिनै यो कर्मचारीले यती घुस खाएको ले अख्तियारले पकडिएको छ भन्ने खवर आउन
छोडेका छैनन । यसले गर्दा घुसखोरी र भ्रष्टाचारको आधार र स्रोत के र को रहेछ भन्ने
कुरा छृर्लंग्याएको छ । सुशासनको मन्त्र जपेर आएको सरकारको काम कार्वाही कुशासनमा
गएर बिश्राम लिएको छ । बल्ल तल्ल घन घोटी बन्चरोको रुपमा नेपालको संबिधान २०७२ त
आयो तर त्यहा उल्लेख गरिएका संघ प्रदेश र स्थानियका हक र अधिकारलाइ अझ सम्म
प्रष्ट्याउन तथा छुट्टयाउन सकेको पाइदैन । अझ ऐन नियममा देखिएका नमिलेका विषयको त
कुरै छोडौ । बिकास र निर्माणका कामको गति कछुवाको गतिमा पुगेको छ । कोहि कुनै
सम्पन्न भएका भए पनि टिकाउ हुने देखिदैनन । पीच भएको सडकको पिच हप्तादिन भरमै
उक्किन्छ । पिउने पानीको टंयाकी र धारा निर्माण भएको दिन देखी नै चुहिन थाल्दछ ।
पुलहरु बनि नसक्दै भाचिन्छन । भुकम्प पिडितले टाँगेको पाल कुहिएर गै सक्यो अहिले
सम्म पनि रकम भुक्तानी दिने सुर सारै छैन । बाटा र घाटाहरु धुलो र मैलो ले नदेखिने
भएका छन । दिन दहाडै मानिसहरु बलात्कार र अपहरण भएका छन । महिनौ महिना बित्दा पनी
सरकारी संयन्त्रले एउटा बलात्कारीलाइ पत्ता लगाउन सक्दैन । सुशासनको त कुरै छोडौं
एउटा सम्म पनि नयाँ कार्यक्रम र दृषटिकोण तथा ब्यबस्थापन कसरी गर्ने खाका समेत
सरकारले देखाउन सकेको पाइदैन । सरकार गठन भएको १ वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल पहिलो पटक
राष्ट्रीय योजना आयोगको बैठक बसेको भन्ने जानकारीमा आएको छ । यो कस्को कमजोरीले
होला स्थानिय सरकार‚ प्रदेश सरकार वा
केन्द्रिय सरकार‚ राजनैतिक दल की
देशको डाडु पनियो समातेर बसेका कर्मचारीको वा जनताको । बुझ्नै सकिएन । अवाक भैएको
छ । सबैले मुख हेराहेर त गर्ने गरेका छन तर बोली हाल्न भने सकेका छैनन ।
मानिसहरु आत्तिइ सकेका छन ।
हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्स भयो । के
खोज्दा के हुन गयो भनी रहेका छन । के यो संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
ब्यबस्था बिश्व मै नभएको व्यबस्था भएर त
होइन भनि शंका पनि गर्न थालेका छन। संघिय ब्यबस्था स्वभाविक रुपमा खर्चालु
ब्यबस्थै हो। समायोजन र ब्यबस्थापन कार्यमा जटिलता हुने नै ब्यबस्था हो । यसमा
कोहि कसैको पनि दुइ मत हुन सक्दैन तर यसको सहि रुपमा ब्यबस्थापन गर्न नसक्नु तथा
कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको कमजोरी नै
हो । यो सत्य र साँचो कुरालाइ नेतृत्व कर्ताले बुझ्नै पर्ने देखिन्छ । बकेर मात्र
केहि पनि हुदैन त्यसको कार्यान्वयन पक्ष
सफल रहनु पर्दछ । जनताले त मूल्यांकन गरी हाल्दछ र गरि रहेकै छन। बोलेको
कुरा पुर्याउने तर्फ ध्यान नपुर्याउदा माछो माछो भन्दा भन्दै भ्यागुतो हात पर्ला
वा भुक्ने कुकुरले कहिले पनि टोक्दैन भन्ने भनाइ सत्य होला होस गरौं।
अस्तु. . . .
बुद्धि सागर बराल
बेसिशहर ८ लमजुङ
मितिः- २०७५।८।२४
