खोज खबर
३६९
आफुलाइ सर पर्दा…. रीट
कुनै
पनि मुलुकको मुल कानूनको रुपमा संबिधान
रहेको हुन्छ। त्यही मुल कानुनको आधारमा अन्य ऐन कानूनहरु निर्माण भएका हुन्छन ।
संविधानको भावना र मनशाय विपरितका ऐन कानूनहरु स्वतः अमान्य हुन्छन । मूल कानूनको
रुपमा रहेको संविधान मै त्यस मुलुकका जन्ताको प्राण वा आत्माको रुपमा मौलिक हकको
ब्यबस्था गरिएको हुन्छ । ती हक हरुको हनन हुन गएमा उपचारको ब्यबस्था समेत गरिएको
हुन्छ। यसरी कानूनी तथा संबैधानिक हक अधिकार प्रचलन गराउने छिटो छरितो र प्रभावकारी
माध्यम वा कार्यविधिलाइ रीट भनिन्छ ।यो अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र
पर्दछ। जबजब मुलुकमा सरकारले कानूनी राज्यको प्रत्याभुती गराउन सक्दैन , नेताहरुको बिचमा आन्तरिक र बाह्यरुपमा आरोप र
प्रत्यारोप चुलिन्छ ,राजनैतिक दलहरुको बिचमा खटपट र टुटफुट भै रहन्छ, राजनैतिक अस्थिरता मौलाउछ, मानब अधिकारको हनन हुन्छ र निरंकुशताले टाउको
उठाएको अनुभुति हुन्छ, त्यतिबेला रीटको महत्व बढन जान्छ। किनकी यसले
छिटो छरितो सगँ न्याय निरुपण गर्न मद्धत गर्दछ। त्यसैले अहिले राज्यमा आफ्नो हैकम
जमाउन आफुखुसी अध्यादेश ल्याउने ऐन कानून बनाउने र अदालतबाट भए गरेका काम
कारवाहीको बिषयमा
आफ्नो सर पर्दा एउटा कुरा बोल्ने र आफ्नो
सर नपर्दा अर्को कुरा बोल्ने गरेका नेपालका अधिकांश राजनैतिकदलका नेता हरुको
टिक्ने आधार वा टेक्ने पाइला नै रीट हो भन्दा फरक नफर्ला । त्यसैले आज यसैको
बिषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको हो ।रीटको सुरुवात सर्वप्रथम प्रजातन्त्रको जननी
मानिने, लिखित संबिधान नै नभएको बेलायतबाट भएको थियो भने, बिश्वका अन्य मुलुकमा बिस्तारै प्रचलन हुदै आयो।
नेपालमा भने वि सं २००८ सालमा निर्माण भएको प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ३० मा गरेको
ब्यबस्थाबाट सुरु भएको थियो । ब्यक्तिको हक अधिकार प्रचलन गराउन क्रियाशिल न्यायिक
अर्धन्यायिक एवं प्रशासनिक निकाय र त्यहा कार्यरत पदाधिकारीहरु लगायतका द्वारा भए
गरेको काम ब्यबहारहरुबाट संबिधान प्रदत्त
हक अधिकारको हनन भएमा सो को प्रचलनका लागि अदालतबाट जारी गरिने एक प्रकारको आदेश
नै रीट हो । यसमा अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको समन्यायिक
बिषयबस्तुहरु समावेस हुन्छन । त्यसैगरी यसमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा आसिन र
अख्तियारवालाको रुपमा कार्यरत पदाधिकारी वा निकायलाइ कुनै कार्य गर्न वा नगर्नका
लागि बैधानिक रुपमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र
रहि बैधानिक रुपमा गर्नु पर्दछ भनि अधिकार
प्राप्त अधिकारी वा निकायले तल्लो तहका कुनै ब्यक्ति वा निकायलाइ न्याय संपादन
गर्दा एवं भए गरेका काम कारवाहि समेत वदर गराउन जारी गरिने निर्देशन वा आदेशको
समष्ठिगत रुपलाइ रीट भनिन्छ। रीट सामान्यतया संबिधान प्रदत्त हकको प्रचलन गराउन
बैकल्पिक उपचारको ब्यबस्था नभएमा वा अन्य
उपचारको ब्यबस्था प्रभावहिन भएमा वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिवाद समावेश भै
कुनै संबैधानिक वा कानूनी समस्याको निराकरण गर्न रीटहरु जारी गरिन्छ।
नेपालको वर्तमानको
संबिधानको भाग ३ धारा १६ देखी ४५ सम्ममा
सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक,
संचारको हक, न्याय सम्बन्धि हक, अपराध पिडितको हक, यातना
विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक , सम्पत्तिको हक ,धार्मिक
स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक,
गोपनियताको हक ,शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ
वातावरणको हक, शिक्षा
सम्बन्धि हक, भाषा एवं संस्कृतिको हक , रोजगारीको हक , श्रमको
हक, स्वास्थ सम्बन्धि हक , खाद्य सम्बन्धि हक,
बालबालिकाको हक ,दलितको हक, जेष्ठ
नागरिककोहक, आवासको
हक, महिलाको
हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक,
उपभोक्ताको हक र देशनिकाला विरुद्धको हक पनि नेपाली जन्ताका लागि मौलिक
हककोरुपमा ब्यबस्था गरी धारा ४६ मा संबैधानिकउपचारको हकको प्रचलनको लागि यसैको धारा
१३३ अनुसार सर्बोच्च अदालतबाट, धारा १४४ अनुसार
उच्च अदालतबाट, धारा १५१ अनुसार जिल्ला अदालतबाट गराउने ब्यबस्था
समेत गरेको छ । यहि बिषयलाइ लिएर नागरिक अधिकार ऐन २०१२को दफा १७ , न्याय प्रशासन ऐन २०७३को दफा ७को उपदफा ३ तथा
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ३को दफा २६मा समेत नागरिक अधिकारको प्रचलन
सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतले नेपालको
संबिधानको धारा १३३को उपधारा ३ अनुसार आफ्नो अशाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत
बन्दी प्रत्यक्षीकरण ,परमादेश,
उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा
लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्दछ तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक
संघिय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारवाही र संघिय संसद वा प्रदेश सभाले
चलाएको बिशेषाधिकारको कारबाहि र ततः
सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्बोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने
छैन। यसै गरी नेपालको संबिधान द्वारा प्रदत्त मौलिकहकको प्रचलनको लागि वा अर्को
उपचारको ब्यबस्था नभएको वा अर्को उपचारको ब्यबस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा
प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा
सरोकारका कुनै बिबादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि
बन्दिप्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
उत्प्रेषण, प्रतिषेध,
अधिकारपृच्छा लगायतका जुनसुकै उपयुक्त आदेश धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालतले पनि जारी गर्न सक्दछ। त्यसै गरी जिल्ला अदालतले
पनी धारा १५१ अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका बन्दिप्रत्यक्षिकरण र
निषेधाज्ञाका रिटहरु जारी गर्न सक्ने ब्यबस्था छ ।
संबैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्नको
लागि हाल सम्म निम्न ५ प्रकारका रिटहरु प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
१)
बन्दिप्रत्यक्षकरणः
कुनै ब्यक्तिलाइ निजको स्वतन्त्रताको विरुद्ध गैर कानूनी तरिकाबाट गिरफ्तार गरिएको
वा थुनामा राखिएकोमा यथाशक्य छिटो थुनामुक्त गराउन आदेश दिने उद्देश्यले जाहेर
गरिने रिटलाइ बन्दिप्रत्यक्षीकरण (Habeascorpus)को रिट
भनिन्छ। यसलाइ अंग्रेजीमा May
you have the body पनि
भनिन्छ।
२)
उत्प्रेषणः
अधिकार क्षेत्र नभइ कार्यगरेकोमा वा अधिकार क्षेत्र भन्दा बढी कार्य गरेकोमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हनन भएकोमा, मिसिलबाट प्रत्यक्षरुपमा गल्ति भएको देखिएमा, मौलिक अधिकार वा अन्य कुनै संबैधानिक ब्यबस्थाको
हक हनन भएको अबस्थामा जारी गरिने रीटलाइ उत्प्रेषण भनिन्छ।
३)
परमादेशः कुनै पनि मानिसको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, संबैधानिक परिधिलाइ स्थिर राख्न, सार्वजनिक कर्तव्य पालना गराउन तथा कानून बमोजिम
गर्नु गराउनु हुन भनि जारी गरिने आदेशलाइ परमादेश भनिन्छ।
४)
प्रतिषेधः
कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गइ कानून
विपरित काम गरी रहेको वा गर्न लागेको
देखिएमा सो गर्न लागेको कार्य रोक्न जारी
गरिने आदेशलाइ प्रतिषेध भनिन्छ ।
५)
अधिकारपृक्षाः
कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक वा कुनै सार्वजनिक अधिकार पाएको ब्यक्तिले अधिकार
क्षेत्रको अभावमा कुनै काम कारवाहि वा निर्णय गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो र
कुन कानून अन्तर्गत त्यसो गरियो भनि जवाफ माग गरी जारी गरिने रिटलाइ अधिकारपृच्छा
भनिन्छ। यो रीट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्णय भएकामा पनि जारी गरिन्छ
।
बुद्धिसागर बराल
बेसिशहर ८ लमजुङ
मितिः२०७८।५।२२
