।।कानूनी सेवा र परामर्शका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् ।।

Saturday, August 29, 2020

 

 खोज खवर ३२३

                              सूचना सुचनाको हक र पत्रकारिता

 नेपाली कानूनी शब्द कोशका अनुसार सूचना भन्नाले बिज्ञप्ति इस्तिहार जनाउ  बिज्ञापन लगायतका कसैलाइ बोध गराउनका लागि लेखिने वा भनिने कुरा भनि उल्लेख भएको छ भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन२०६४को दफा २ को ख मा सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक काम  ततःसम्बन्धी कार्यवाही वा निर्णय सगँ सम्बन्धित कुनै लिखत सामाग्री वा जानकारी सम्झनु पर्छ भनि उल्लेख भएको छ। त्यसै गरी त्यसैको  () मा सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत सामग्री वा सो निकायको कामकार्यबाहीको अध्ययन वा  अवलोकन गर्ने त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भै रहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने  कुनै साम्रग्रीको  प्रमाणित नमूना लिने  वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाइ जनाउछ भनिएको छ। त्यसै गरी नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७मा प्रत्येक नागरिकलाइ आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनि भनिएको छ । यसरी ऐन कानून र संबिधानमा जे जसरी लेखिए पनि हामी के भन्न सक्छौ भने सूचना एक उर्जा वा शक्ति हो जसले जनतालाइ सर्वे सर्वा बनाइ सजग सचेत र सभ्य बनाउन वा चेतना अभिबृद्धि गर्न तथा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाइ मलजल गरी जनतालाइ सम्पुर्ण अधिकार प्रवाह गरी मुलुकमा सुशासन कायम गराउन मद्धत गर्दछ । यसको साथै राजनैतिक र प्रशासनिक पदहरुमा आसिन बिभिन्न  ब्यक्तिहरुलाइ पारदर्शी जिम्वेदार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन पनि मद्धत गर्दछ। यसबाट झण्डै झण्डै वर्तमान समयमा सूचना के होला भन्ने बिषयको जिज्ञाषा कम हुने त देखिन्छ । तर हिजोका दिन सूचना दिन मानिसलाइ घरघर पठाउने शंख फुक्ने तोपपडकाउने बिगुल फुक्ने बाजा बजाउने घण्टी बजाउने नगरा बजाउने र कटुवाल लगाउने जस्ता बिधि बाट यो  आज सम्म कसरी आइ पुग्यो र किन आबश्यक भयो भन्ने विषयमा भने एक छीन  छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ।  

   सुचना र सूचनाको हकलाइ आबश्य ठानी सर्व प्रथम स्वेडेन का एन्ड्रयु सिडनसले सन १७६६ डिसेम्बर मा संसदमा Freedom of press Act  पेश गरि पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए भने अमेरिकामा सन १८००मा  court of Varginia  ले एक रिटमा फैसला गर्दै जनतालाइ जान्न पाउने हकको नजिर कायम गराए पनि  सन १९६६मा आएर मात्र Freedom of Press Act  जारी भएको थियो। त्यति बेला त्यो ऐन सन साइन ल को रुपमा चिनिन्थ्यो । सन १९७० सम्म स्वेडेन अमेरिका र फिनल्याण्डले मात्र सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनको प्रयोग गरेका थिय। सन १९४६मा सं.रा.सं.को निर्णयको बुदा नं ५९.१ अनुसार सबै राष्ट्रहरुलाइ संबिधानमा सूचनाको हकलाइ मौलिक हकको रुपमा राख्न आब्हान गरी सन २०४८को घोषणा पत्रको धारा १९ मा बिश्वका आम ब्यक्तिलाइ सिमा बिहिन रुपमा सुचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुरा उल्लेख गरे पनि पनि सन२०००मा आइ पुग्दा सुचनाको हक सम्बन्धि कानून लागु गर्ने ४० मुलुकहरुमात्र भएका थिए। लोकतन्त्रको हिमायती मानिने भारतमा सन२००२मा र पाकिस्तानमा सन २००५मा आएर मात्र यो कानून लागु भएको थियो। यसै क्रममा सार्क क्षेत्रमा सूचना सम्बन्धी कानुनलाइ मौलिक हकको रुपमा संबिधानमै राख्ने नेपाल पहिलो र कार्यान्वयन गर्ने तेस्रो मुलुको थियो । यस्तो कानून बनाउने मुलुकहरु सन२०१० सम्म ८२ र सन२०१६ सम्म ११४ वटा पुगेका थिए भने हाल बिश्वका अधिकांश लोकतन्त्रबादी भनिने मुलुकहरुले सूचना सम्बन्धी ऐन बनाइ जनताको सूचनाको हक प्राप्त गर्ने अधिकारलाइ सुरक्षित गरेका छन।

 नेपालमा भने बि.सं २०४७ को र दोस्रो जन आन्दोलन पछी बनेको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा समेत सुचनाको हकलाइ मौलिकहकको रुपमा राखिएको थियो भने। यस पश्चात यसैको कार्यान्वनको लागि  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन थालियो। त्यसैको कार्यान्वयनको लागि बि.सं२०६५ जेष्ठ २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोग समेत गठन गरिएको छ। हाल बि.सं. २०७२मा जारी भएको नेपालको संबिधानको धारा २७ मा पनि प्रत्येक नागरिकलाइ आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने  र पाउने हक हुनेछ तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाइ बाध्य पारिने छैन भन्ने उल्लेख गरी नेपाली जनतालाइ सु-सुचित हुने अधिकारको संरक्षण गरेको पाइन्छ । यसै अनुसार सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ लाइ केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२बाट संशोधन गरी राज्यका काम कारवाहि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाइ नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा  आम नागरिकको पहुँचलाइ सरल र सहज बनाउन राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकुल असर पार्ने संबेदनशिल सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको  सुसुचित हुने हकलाइ संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी ब्यबस्था गरीएको भनी कार्यान्वयनमा ल्याइ रहेको पाइन्छ भने त्यसै ऐनको दफा ३को उपदफा३अनुसार निम्न ५ प्रकारका सूचना भने प्रवाह गरिने छैन भनिएको छ ।

क.नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति सुव्यबस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा   गंभिर खलल पार्ने ।

ख.अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष  असर पर्ने ।

ग. आर्थिक ब्यापारिक तथा मौद्रिक हित  वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा ब्यापारिक  गोपनियतामा  गंभिर आघात पार्ने ।

घ. बिभिन्न जात जाति  वा सम्प्रदाय बिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने ।

ङ.ब्यक्तिगत गोपनियता  र ब्यक्तिको जीउ ज्यान सम्पत्ति स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।  

  यसबाट  सुचना र सुचनाको हकलाइ हामी सबैले निम्नानुसार बुझ्दा उचित हुन्छ।

     - सुचना र सुचनाको हक अन्य सबै प्रकारका हक र अधिकारको पूर्वाधार हो ।

-    जन प्रतिनिधि र प्रशासनका पदाधिकारीहरुलाइ सेवाग्राहि प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तथा जिम्वेवार बनाउने माध्यम वा साधन हो ।

-    भ्रष्टाचार अनियमितता र ढिलासुस्ति को दोहोलो काढ्ने माध्यम हो ।

-    लगानी मैत्री वातावरण बनाउने हतियार हो ।

-    कालो बजारी मुल्य बृद्धि र सिण्डिकेट जस्ता समस्या लाइ सहज र सरल गराउने माध्यम हो ।

-    जन बिश्वास आत्मबल र जन सहभागिता तथा बिबेकको बिकास गर्ने साधन हो ।

-     हुने र नहुनेको बिचको खाडल कम गरी नागरिकलाइ सम्मानित भएको महशुस गराउने साधन हो ।

-    मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गौरव तथा मान मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउने साधन हो ।

-    कु-शासनलाइ सुशासन तर्फ उन्मुख गराउने वा Master key of Governance हो।

-    White color crime  जस्ता खरावी सगँ लडने औजार हो ।

-    Pulse and life blood of Democracy  हो।

-     कार्यकारिले आफनो कार्यको पुष्ट्रयाइ गर्ने र बैधता दिने माध्यम हो।

-    सभ्य र सभ्यताको प्रतिमुर्ति हो।

-    यो हामी जस्ता नागरिकका लागि जागरुक र सचेत बनाउने अतिआबश्यक बस्तु हो ।

     तर यसको प्रयोग र उपयोग पत्रकारिताको माध्यमबाट हुने गरेको र अन्य क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारितामा पनि वास्तविक रुपमा हुनु पर्ने मुल्य मान्यता र नैतिकतामा ह्रास आइ पत्रिकाको नाममा पत्रुकारिता समेत हुने गरेको देखिएकोले सरोकारवालाहरुले यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ। अस्तु . . ..

                                                             बुद्धिसागर बराल

                                                           बेसिशहर ८ लमजुङ

भाद्र १४ २०७७साल

Share:
स्थानीय तहहरुको विवरण

महानगरपालिका

उप-महानगरपालिका
११

नगरपालिका
२७६

गाँउपालिका
४६०

जम्मा नपा/गापा
७५३

जम्मा जि.स.स
७७

जम्मा वडा संख्या
६७४३

जम्मा जनसंख्या
२५४४२९५१


Total Pageviews

Copyright © श्री बेसीशहर कानूनी सेवा केन्द्र | Design by:- Pushpa Sagar Baral |