खोज खबर ३१८
वकिलको तर्क र
न्यायाधिशको कलम
बालबालीका हुन वा युवा ‚ बृद्धहुन वा असक्त‚ नेताहरु हुन वा कार्यकर्ता ‚कर्मचारी लगायतका हुन वा अन्य राष्ट्र सेवक‚ सामाजिक कार्यकर्ता हुन वा बुद्धिजिवि ‚सर्वसाधारण कृषक हुन वा श्रमजिवी सबैले भन्ने
गरेको सुनिएको छ हामिलाइ अन्याय भएको छ । निर्वाचनमा जसलाइ जिताएर पठाए पनि के भो
र कसैले पनि केहि गरि दिएन। मैले यति
सुविधा प्राप्त गर्न पर्ने हो पाइन। म सगँ
यति योग्यता‚दक्षता‚ क्षमता ‚ज्ञान र सिप छ
तर रोजगारी पाइन‚ पद प्रतिष्ठा र मान
पाइन‚ खान लगाउन
र बस्न पाइन आदि आदि । यसरी हेर्दा सबै जन्ता सरकार सँग असन्तुष्ठ र अन्यायमा
परेको देखिन्छ । त्यसो भए के भएमा वा के
गर्दा सबै सन्तुष्ठ हुन्छन र न्याय प्राप्त गर्दछन त? यसै प्रसंगमा न्याय( Justice )भनेको के हो त भन्ने बिषयमा आज केहि शब्दहरु कोर्ने
जमर्को गरीएको छ । खास गरेर आज सम्मका खोज कर्ताहरुले अध्ययन‚ मनन र चिन्तन गरी निकालिएको निष्कर्ष अनुसार
न्याय( justice)लाइ ४
किसिमबाट बिवेचना गरेको पाइन्छ। Cumulative, Distributive, legal and
social . यी सबै किसिमका न्यायको विवरण यस छोटो भनाइमा ब्यक्त
गर्न नसकिने भएकोले यहाँ खाली Legal Justice को मात्र चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । अब हेरौं यस बिषयमा आएका केहि
भनाइहरु।
“ Justice is correctness,conforming to
reality or rules.”
“
The civil power dealing with law”
“
Judgment and Punishment of a party who has allegedly wronged( an) other(s)”
Wiktionary
“Aggreableness
to rights, equity justness, as the justice of a claim”
Webster Dictionary
“Justice
means a system of revenge where the state imitates the criminal ”
“
The quality of being just and fair is justice”
The Raycrot Dictionary
“Justice
is a concept on ethics and law that means, that people behave in a way that is
fair,equal and balanced for everyone”
Wikipedia
“ Justice is the attempt to level the
responsibility in an equal and fair fashion”
In
general
त्यसै गरी देवनागरिक भाषाको “न्याय ” भन्ने शब्दले कुनै पनि बिबादाश्पद बिषयमा अधिकार प्राप्त ब्यक्तिबाट
निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा भए गरेको निर्णयबाट पक्षको सन्दर्भमा निस्कने परिणाम
वा फैसलालाइ बुझाउछ। जसलाइ इन्साफ पनि भनिन्छ। यो इन्साफ गर्न वा न्याय दिन कानूनत
अधिकार प्राप्त ब्यक्ति हुनु पर्दछ । यस्तो न्याय दिने ब्यक्ति वा न्यायमुर्ती लाइ
न्यायाधिस भनिन्छ। यहा न्याय मुर्तिको अर्थ सबैलाइ साझा ब्यबहार गर्ने ‚ सबैको बिस्वास आर्जन गर्न सक्ने‚ कानूनको आधारमा घटनाको सत्य र तथ्य तथा आधार र
कारणको खोजी गर्ने ‚निष्पक्ष र तटस्थ
तथा बिवेकशिल ब्यक्तिको रुपमा ब्यक्त गरिएको छ । यी कुराहरुमा थोरै मात्र तलवितल
पर्न गयो भने राज्य वा देश नै स्खलन हुन सक्दछ । अराजकता पैदा हुन्छ र जनताहरु
अन्यायमा पर्दछन।
प्रधान मन्त्री नै न्यायाधिश
हुने हुकुमी र धर्म शास्त्रमा आधारित नेपालको परम्परागत पौराणिक न्याय ब्यबस्थाको
बि.सं.१९९० मा मु.ऐ.जारी भए पछी कानून र
न्यायको क्षेत्रमा नयाँ आयाम शुरु भएको मानिएको छ। जुद्ध शमसेरको
प्रधानमन्त्रित्वकालमा एक सनद जारी गरी बि.स. १९९७ साल श्रावण १ गते न्यायपालिकालाइ
कार्यपालिकाबाट अलग गराउने भन्ने निर्णय भए पछी नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना
भएको थियो ।यस सनद बमोजिम न्यायाधिश जनरलको निर्वाचन भइ बहादुर शमसेर ज.ब.रा
न्यायाधिश जनरल पदमा निर्वाचित पनि भएका थिए । त्यस पछी २००७ सालको अन्तरिम शासन
बिधान अनुसार नेपाल प्रधान न्यायालयको गठन‚ अख्तियार र कामबारे भइ रहेको ऐन सवाल सन्दर्भमा शंसोधन गरी यो सबै
एकै ठाउमा राखी एकरुप दिनु पर्ने आबश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट
मौसुफको मन्त्रीमण्डलका सल्लाह अनुसार देहाय बमोजिमको ऐन तोकी जारी गरी बक्सेको छ
भन्ने प्रस्तावनाका साथ प्रधान न्यायालय ऐन २००८ बनेको थियो । यो ऐन २००९/१/ २६ मा
जारी भै बि.सं.२००९साल पुष ८ गते गजेटमाप्रकाशित भएको थियो भने राजनैतक अस्थिरताका
कारण बि.सं. २०१२ आस्विन सम्म आइपुग्दा तीन पटक सम्म संशोधन भएको थियो। बि.सं. २००८ साल साउन २६ गते हरि प्रसाद प्रधान‚ प्रधान न्याधिशमा नियुक्त भै शपथ ग्रहण गरेका
थिए । त्यही प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ३५ मा जन्तालाइ न्याय दिलाउनकालागि भनी
वकिलको आबश्यकता र ब्यबस्थापनको बारेमा समेत उल्लेख गरिएको थियो। त्यस पछी २०१३
सालमा सर्बोच्च अदालत ऐन बनी सर्बोच्च अदालतको गठन भएको थियो ।यसको साथै अन्यायमा
परेका जनतालाइ न्याय दिलाउन भनि बि.सं.२०१३साल पुस ७ गते अधिबक्ता देवनाथ वर्माको नेतृत्वमा नेपाल वार एसोशियसनको समेत स्थापना भएको थियो ।
यस समय देखि आज सम्म नै नेपाल बार एसोशियनले अनवरत रुपमा नागरिक स्वतन्त्रता‚ विधिको शासन‚स्वतन्त्र न्यायपालिका‚मानव अधिकार‚ प्रेस स्वतन्त्रता को पक्षमा कानून अनुसार नै
वकालत गर्दै सबै नेपाली नागरिकलाइ न्याय दिलाउदै आएको छ ।अझ ततःकालिन सरकारको
विपक्षमा रही बि.सं. २०४५मा राष्ट्रिय सभागृहमा नेपालमा बहुदलिय ब्यबस्था को
अपरिहार्यताको विषयमा सर्व प्रथम आवाज उठाउने पनि नेपाल वार एशोसियसयन नै थियो ।
यसरी नेपाल बार एशोसियसनले खेलेको भूमिकालाइ सकारात्मक रुपमा लिइ ब्यक्तिको नागरिक
स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने एक बिश्वसनिय र भरपर्दो विद्वानको रुपमा वकिललाइ
संबैधानिक रुपमै मान्यता दिइएको छ । वकिल न्यायको पहरेदार र न्यायदिलाउने बस्तुको
प्रतिरुप मानिएको छ । वकिलको महत्व र अनिवार्तालाइ अमेरिकाको गाइडेन वीमेन राइट को मुद्धामा होस
वा भारतको मेनका गांधीको मुद्धामा तथा नेपालको यज्ञमुर्ति वन्जाडेको मुद्धामा पनि
स्विकारिएको छ । यसैले अधिकांश मानिसहरुले भन्ने गरेका छन वकिलको खारिएको तर्क
र विचार तथा न्यायाधिशको तिखारिएको कलम
मार्फत मुद्धाको छिनोफानो गरी दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याउनु नै न्याय हो । त्यसै गरी एक सिक्कारुपी न्यायको‚ वकिल र न्यायाधिश दुइ पाटाहरु हुन। एउटाको अभाव
र कमजोरीमा दुवै अस्तित्वहिन र कमजोर बन्न जान्छन। यथार्थमा न्याय भनेको स्वच्छता
र निष्पक्षता हो । सबै न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकायले आ-आफ्ना अधिकार क्षेत्र
भित्र रही कानुन बमोजिम काम गर्नु हो । सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने इजलास
न्यायाधिसको नभै न्यायको हुनु पर्दछ अनि मात्र न्याय गरेको मात्र नभइ न्याय परेको
पनि देखिन्छ । एक पटक बनेको कानून सदाको लागि नबनाइ समय सापेक्ष रुपमा परिवर्तन
गर्दै जानु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ । फेरी कानूनको बढी उल्लंघन पनि राज्यबाटै
हुने हुदा यसमा अत्यन्त संबेदनशिस भइ नागरिकलाइ न्याय दिलाउन भरमग्दुर कोसिस गरी
रहनु पर्दछ । अदालत खोलिदिएको छु भनेर मात्र राज्यको दायित्व पुरा हुदैन । त्यस
सम्बन्धि सेवा र सुविधा‚ नियुक्ति‚ सुरक्षा लगायतको ब्यबस्थापनको पनि जिम्मा लिइ
स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा न्यायालयहरु संचालन हुन सक्ने वातावरण बनाइ दिनु पर्छ ।बि.सं.२०१६
सालमा पुगेर बल्ल नेपालको संसदले पहिलो ऐनको रुपमा न्याय प्रसाशन ऐन २०१६ बनाएको थियो । पछी समय समयमा राजनैतिक परिवर्तन भै रहने र संबिधान
सग समेत मेल नखाने देखिएका बिषयबस्तुहरु मुलुकी ऐनबाट हटाउदै र अमानविय र
अमर्यादित बिषयहरु क्रमश घटाउदै घटाउदै लगि बाह्र पटक सम्म संशोधन गरे पनि समय
सापेक्ष हुन नसकेको महशुस भै त्यसलाइ ब्यापक रुपमा हेर फेर गरी २०७४सालमा देवानी
संहिता तथा कार्यबिधि र फौजदारी संहिता तथा कार्यबिधि लगायत कैयौं ऐन तथा नियमहरु
जारी भएका छन। यिनबाट समेत नेपाली जनताले
अझै सम्म पनि सन्तुष्ठ भएको वा बास्तविक न्याय पाइयो भनेको सुन्न पाइएको छैन ।
हेरौ गणतन्त्रात्मक राज्य र सरकारले कसरी न्यायको अनुभुति गराउदछ । अस्तु . . .
बुद्धिसागर बराल
बेसिशहर ८ लमजुङ
मितिः-२०७७/४/१३
